काळ्या पैशाविरोधी विधेयकासह अन्य महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी तीन दिवस वाढवणाऱ्या केंद्र सरकारने शुक्रवारी जमीन अधिग्रहण विधेयक सादर केले नाही. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत यासंबंधी निर्णय होत नव्हता. प्रारंभी हे विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्याची रणनीती सरकारने आखली होती. मात्र जीएसटी विधेयक अद्याप राज्यसभेत न मांडल्याने सरकारने सावध पवित्रा घेत, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात येईल. त्यामुळे लोकसभेत संमत झाल्यावर राज्यसभेत जमीन अधिग्रहण विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा पर्याय विरोधकांपुढे राहणार नाही. राज्यसभेतही हे विधेयक पुन्हा संयुक्त समितीकडेच पाठवावे लागेल. भाजपच्या या रणनीतीमुळे जीएसटीवरून काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी आम्हाला विश्वासात न घेता वाढविल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने भाजपला शुक्रवारी सुनावले.
जमीन अधिग्रहण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. अखेरच्या दिवशी जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादर करून पावसाळी अधिवेशनात ते मंजूर करवून घेण्याची रणनीती सरकारने आखली आहे.
संयुक्त समितीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असते. तेथे विरोधकांचे काहीही चालणार नाही. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर राज्यसभेला आवश्यकता भासल्यास हे विधेयक संयुक्त समितीकडेच पाठवावे लागेल. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी विरोधकांना वरचढ होता येणार नाही.
डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने अधिवेशन बोलवा
अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यास आमचा विरोध नाही, पण वेळेवर आम्हाला सांगण्यात आले, असा आक्षेप काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व बिजदने लोकसभेत घेतला. बिजू जनता दलाचे तथागत सत्पथी म्हणाले की, अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याऐवजी सात दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यायला हवे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना समर्पित अशा अधिवेशनात गोरगरिबांसाठी कल्याणकारी योजनांवर चर्चा करता येईल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती वर्षांनिमित्त अशा प्रकारचे अधिवेशन घेण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. सत्पथी यांच्या मागणीला शिरोमणी अकाली दलाने समर्थन दिले.