पीटीआय, नवी दिल्ली : वकील संप करू शकत नाहीत किंवा कामावर गैरहजर राहू शकत नाहीत असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. वकिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी राज्य पातळीवर मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सर्व उच्च न्यायालयांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी असे निर्देश दिले. तसेच जिल्हा न्यायालय पातळीवरही तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी असे न्या. एम आर शाह आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
डेहराडूनच्या जिल्हा वकील संघटनेने त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य मंच स्थापन करण्यासाठी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. तो निकालात काढून न्यायालयाने निकालाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्याचे आदेश दिले. वकिलांनी संप केल्यास किंवा ते कामावर गैरहजर राहिल्यास न्यायालयांच्या कामकाजांवर विपरीत परिणाम होतो असे आम्ही यापूर्वीही अनेक वेळा सांगितले आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.