भारतात जमिनीच्या वादाच्या प्रकरणांची कमतरता नाही. न्यायालयांमध्ये अशी हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात जमिनीच्या वादाचे एक प्रकरण दाखल झाले, त्याची चर्चा होत आहे. खासगी जमीन हडप करण्यासाठी चक्क भगवान हनुमानाला पक्षकार करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने भगवान हनुमानाला प्रतिवादी करणाऱ्या व्यक्तीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने सदर प्रकरण म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आणि कायदेशीर प्रथेला अपायकारक असा हा प्रयोग असल्याचे म्हटले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हरी शंकर यांनी पक्षकाराला एक लाखाचा दंड ठोठावताना म्हटले की, माझ्या न्यायालयात देवच पक्षकार होईल, असे मला कधीही वाटले नव्हते.
नेमकं प्रकरण काय?
एका खासगी जमिनीवरील भगवान हनुमानाच्या मंदिराबाबत सदर खटला दाखल करण्यात आला होता. अकिंत मिश्रा यांनी हा खटला दाखल करताना दावा केला की, खासगी जमिनीवर स्थित असलेले मंदिर सार्वजनिक असल्यामुळे ही जमीन भगवान हनुमानाची होते. तसेच मिश्रा हे हनुमानाचे जवळचे मित्र आणि भक्त असल्यामुळे भगवान हनुमानाच्यावतीने ते हा खटला दाखल करत आहेत. ही जमीन विकण्याचा किंवा हस्तांतरीत करण्याचा मूळ मालकाला अधिकार नाही, असेही या याचिकेत म्हटले गेले होते. सदर मंदिर दिल्लीच्या उत्तर नगर भागात स्थित आहे.
अंकित मिश्रा यांच्या याचिकेला कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. जिल्हा अतिरिक्त न्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळून लावताना सांगतिलो होते की, अपीलकर्ते मिश्रा यांचा खासगी जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. यासाठी ही जमीन कुणाला विकली जाते किंवा तिचे हस्तांतरण कुणाकडे केले जाते, यावर मिश्रा प्रश्न उपस्थित करू शकत नाहीत. खालच्या न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर अंकित मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
सदर अपील न्यायालयाने फेटाळून लावताना म्हटले की, हे मंदिर सार्वजनिक आहे, असे दर्शविणारा एकही पुरावा समोर आलेला नाही. एखाद्या खासगी मंदिरात जर कुणी पूजा करत असेल तर ते सार्वजनिक मंदिर होत नाही. मंदिराच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय किंवा एखादे मंदिर सार्वजनिक असल्याशिवाय इतरांना मंदिरात दर्शन घेण्याचा अधिकार नाही.
अपीलकर्ते अकिंत मिश्रा यांना एक लाखांचा दंड ठोठावल्यानंतर मिश्रा यांनी युक्तिवाद केला की, दंडाची रक्कम भगवान हनुमान आणि त्यांच्यात वाटून द्यावी. यावरही न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दंडाची पूर्ण रक्कम मिश्रा यांच्याकडूनच वसूल केली जाईल. जमिनीचे मूळ मालक सूरज मलिक यांना ही दंडाची रक्कम देण्यात येणार आहे.