बाबरी प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीबीआयची कानउघाडणी
बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या अहवालात आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना, त्या प्रकरणाशी संबंधित आरोपींनी ‘राष्ट्रीय गुन्हा’ केल्याचा आरोप कसा काय केला जातो, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे.
बाबरी मशीद प्रकरणासंदर्भातील एक खटला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.एच.एल.दत्तू यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य संबंधित यांचा उल्लेख करताना बाबरी प्रकरण हा राष्ट्रीय गुन्हा असल्याचे तसेच हे प्रकरण राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले होते. याबाबत न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदविले.
या घटनेचा उल्लेख करताना तो राष्ट्रीय गुन्हा आहे की राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे प्रकरण याचा निर्णय सीबीआयने घेऊ नये, तो निर्णय न्यायालय घेईल, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने नोंदविले. विशेष सीबीआय न्यायालयाने तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बाबरीप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, कल्याण सिंग, उमा भारती, विनय कटियार आणि मुरली मनोहर जोशी आदींवरील कट रचल्याचा आरोप मागे घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सीबीआयचे वकील पी.पी.राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. या खटल्यादरम्यान राव यांनी उपरोक्त शब्दप्रयोग केले.
एकीकडे हा राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा खटला आहे, असे मत व्यक्त करताना प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी सीबीआयला अतिरिक्त कालावधी का लागला, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना दिरंगाई का झाली याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने सीबीआयकडे मागितले आणि नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी परवानगी देण्याची सीबीआयने केलेली विनंतीही फेटाळून लावली.