Nepal Government Removed Social Media Ban : नेपाळमध्ये समाजमाध्यमांवरील बंदीविरोधात सोमवारी (८ सप्टेंबर) तरुणांनी राजधानी काठमांडूसह इतर अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. या निदर्शनांना हिंसक वळण लागून त्यामध्ये १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच यामध्ये १०० जण जखमी झाले आहे. ‘जेन-झी’ अशी आंदोलनाची हाक देत नेपाळमधील तरुण काठमांडूच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संसदेबाहेर जमले. या तरुणांमध्ये आधीच देशातील भ्रष्टाचारामुळे सरकारविरोधात संताप होता. त्यात समाजमाध्यमांवरील बंदीने आणखी भर घातली. त्यामुळे संतप्त तरुणांनी संसदेबाहेरील सर्व अडथळे तोडत एक रुग्णवाहिका पेटवली. सुरक्षा रक्षकांवर वेगवेगळ्या वस्तू फेकल्या, ज्यामुळे २८ पोलीस व सुरक्षा रक्षक जखमी झाले आहेत.
दरम्यान, ‘जेन-झीं’च्या या आंदोलनाला यश मिळालं आहे. नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया अ‍ॅप्सवरील बंदी हटवली आहे. रात्री उशिरा यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आला. नेपाळचे दळणवळण, माहिती व प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी घोषणा केली आहे की सरकारने समाजमाध्यमांवरील बंदीबाबतचा निर्णय मागे घेतला आहे.
“सरकारला कुठलाही पश्चाताप नाही”
मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग हे रात्री उशिरा बोलावण्यात आलेल्या कॅबिनेट बैठकीत म्हणाले, “सरकारने जेन-झीच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत समाजमाध्यमांवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, आम्हाला आधीच्या निर्णयाचा कुठलाही पश्चाताप नाही. आम्हाला अजूनही वाटतं की तो निर्णय योग्य होता. सरकारच्या निर्णयाचं कारण पुढे करत काहीजण हिंसक आंदोलन करू लागले होते. त्यामुळे आम्ही बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.” तसेच त्यांनी आंदोलनकर्त्या जेन-झी तरुणांना निदर्शनं थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे.
हिंसक आंदोलनप्रकरणी तपास करण्यासाठी विशेष समिती गठित
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात झालेल्या हिंसक घटनांप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला पुढच्या १५ दिवसांच्या आत त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळाशी बोलताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली म्हणाले, “ज्या समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्यात आली होती त्यापैकी एक, एक्सने (आधीचं नाव ट्विटर) दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे नेपाळच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्त्वाचा अपमान झाला आहे.
समाजमाध्यमांवर बंदी का घातली होती?
“समाजमाध्यमांवर काही युजर्स खोटी ओळख वापरून द्वेषपूर्ण मेसेजेस व्हायरल करत आहेत. खोट्या बातम्या पसरवत आहेत. तसेच, अशा समाजमाध्यमांमुळे इतर काही गुन्हेही घडत आहेत”, असं नेपाळ सरकारने बंदीच्या निर्णयाचं समर्थन करत म्हटलं होतं.