केंद्र पुरस्कृत ७२ योजनांची संख्या आता ३० पर्यंत खाली आणण्यात यावी, अशी शिफारस निती आयोगाच्या मसुदा अहवालात करण्यात आली, त्यावर जवळपास सहमती झाली आहे. निती आयोगातील मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाची बैठक नवी दिल्ली येथे झाली, त्यात केंद्र पुरस्कृत योजनांची संख्या कमी करण्यास मान्यता दिल्याचे समजते.
निती आयोगाने लवचीक निधीची टक्केवारी सध्याच्या १० टक्क्य़ांवरून २५ टक्के करण्याची शिफारस केली असून त्यावरही मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाचे मतैक्य झाल्याचे समजते. केंद्र पुरस्कृत योजना कमी करण्याच्या मुद्दय़ावर मतैक्य झाले असून दोन प्रकारच्या योजना ठेवण्यात येणार आहेत.
निती आयोगाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने मान्य केलेल्या शिफारशी ५ जुलैपर्यंत अंतिम करण्यात येणार असून सर्व सदस्यांची त्याला मंजुरी घेऊन नंतर तो अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवला जाईल. काही महत्त्वाच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. आपण निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली असून ती समिती अंतिम अहवाल ५ जुलैपर्यंत सादर करेल पण त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची संमती घेतली जाईल, असे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले.
व्हिजन २०२२ मधील योजना
*दारिद्रय़ निर्मूलन
*पिण्याचे पाणी
*स्वच्छ भारत अभियान
*ग्रामीण विद्युतीकरण
*महिला व बाल आरोग्य, पोषण आहार
*गृहनिर्माण व शहरी स्थित्यंतर