
२०४७ सालापर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता सामायिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची आवश्यकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अधोरेखित केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या बैठकीला शनिवारी (२७ मे) तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या आठव्या बैठकीला शनिवारी (२७ मे) तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शनिवारी निती आयोगाची बैठक होणार असली, तरी विरोधी पक्षांकडून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले आहेत.
येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी निती आयोगातील सदस्यांसह, अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली.
केंद्रीय नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन झालेल्या ‘मित्रा’ या संस्थेच्या प्रमुख पदांवरील नियुक्त्या अधिक जबाबदारीने करणे हे सरकारचे काम होते,…
विविध क्षेत्रांमध्ये गतिमान विकास साधण्यासाठी केंद्रातील ‘नीति आयोगा’च्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत एकत्रितपणे घेण्यास निती आयोगाने अनुकूलता दर्शवली आहे.
डॉ. विनोद पॉल यांची निती आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती
युपीए सरकारच्या कार्यकाळात या प्रस्तावाला भाजपने विरोध दर्शविला होता.
असिहष्णुता ही भारतीयांच्या जीवनशैलीचा भागच बनली आहे
नीती आयोगात बुद्धिमान लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पूर्वीच्या नियोजन आयोगात दिले जात होते त्यापेक्षा तीस टक्के जास्त वेतन तरुण व्यावसायिकांना…
जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्याच्या नियमात सुलभता आणतानाच राज्यांनी शेतजमीन अकृषी कारणांसाठी वापरण्यासाठीचे निकष शिथिल करावेत
केंद्र पुरस्कृत ७२ योजनांची संख्या आता ३० पर्यंत खाली आणण्यात यावी, अशी शिफारस निती आयोगाच्या मसुदा अहवालात करण्यात आली, त्यावर…
अंगात धमक आणि परिस्थिती अनुकूल असेल तर जुनी व्यवस्था झुगारून लावणे अशक्य नसते. नवी व्यवस्था निर्माण करणे ही मात्र कसोटी…
कृषी क्षेत्र आगामी काळात लोकांमध्ये भरभराट निर्माण करू शकत नाही त्यामुळे उद्योग व सेवा क्षेत्रावर भर देणेच क्रमप्राप्त आहे असे…
केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबतचा मसुदा तयार करण्यासाठी नीती आयोग लवकरच एक कार्यकारी गट स्थापन…
विशेष म्हणजे या समितीचे सदस्य म्हणूनही फडणवीस यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी स्थापन करण्यात आलेल्या नीती आयोगाची पहिली बैठक गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार…
मुंबईत राज्य सरकारने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले असून प्रकल्पांच्या आर्थिक पाठबळासाठी केंद्र सरकारने सर्व आवश्यक मंजुऱ्या…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.