पीटीआय, नवी दिल्ली : कोणीही उपाशीपोटी झोपू नये याची दक्षता घेण्याची आपली संस्कृती असल्याचे निदर्शनास आणूत देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला बजावले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली (एनएफएसए) पुरविले जाणारे अन्नधान्य हे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले पाहिजे. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठाने केंद्राला निर्देश दिले की, ईश्रम पोर्टलवर नोंदल्या गेलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येचा ताजा आराखडा न्यायालयात सादर करण्यात यावा.
न्यायालय म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, याची दक्षता घेणे हे केंद्राचे काम आहे. आम्ही असे म्हणत नाही की केंद्र काहीच करीत नाही. भारत सरकारने करोनाकाळात लोकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवले आहे. पण हे काम आजही सुरू असल्याची खात्री आम्हाला करायची आहे. करोना महासाथ आणि त्या वेळची टाळेबंदी यामुळे हाल झालेल्या मजुरांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदार आणि जगदीप चोकर यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले की, २०११ च्या जनगणनेनंतर देशाची लोकसंख्या आणखी वाढली असून अन्नसुरक्षेचा लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येतही भर पडली आहे. ही योजना योग्यरीत्या न अमलात आणल्यास अनेक गरजू त्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या अन्नधान्याच्या कोटय़ावर ताण येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र १४ राज्यांनी सादर केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
८१ कोटी ३५ लाख लाभार्थी
सरकारतर्फे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, देशात अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणारे ८१ कोटी ३५ लाख लोक आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता ही मोठी संख्या आहे. गरजूंची संख्या वाढली असली तरी अशा लोकांना लाभ देण्यात २०११ च्या जनगणनेचा कोणताही अडसर येत नाही.