देशभरात कुठेही भारतीय अथवा परकीय नागरिक शासकीय कर्मचाऱ्याला लाच देताना आढळल्यास त्याला केवळ आर्थिक दंड न करता, शिक्षाही करण्यात यावी, अशी शिफारस संसदीय समिती गुरुवारी केली आह़े  या संदर्भातील आधीच्या विधेयकातील तरतुदींच्या काही पावले पुढे जात ही शिफारस करण्यात आली आह़े
कायदा आणि कार्मिक स्थायी समितीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आह़े  तसेच सेवाकाळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड देणाऱ्या निवृत्त नोकरदारांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आह़े  भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याची शिफारसही समितीने गुरुवारी संसदेत मांडलेल्या अहवालात केली आह़े
भारतात उद्योग करणारी किंवा धर्मादाय सेवांसह कोणत्याही सेवा पुरविणारी कोणतीही भारतीय अथवा परदेशी व्यक्तीवर आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधाची जबाबदार असेल, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आह़े  व्यावसायिक लाभासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाच देणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना तीन आणि सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आह़े  या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो़