काश्मीर खोऱ्याचा विकास होण्यासाठी येथे शांतता नांदणे आवश्यक आहे व त्यासाठी चोख सुरक्षाव्यवस्था ठेवावी लागेल. यासाठी केंद्र व राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी येथे केले. ८५० मेगावॉटची निर्मितीक्षमता असलेल्या ऊर्जा प्रकल्पाची पायाभरणी त्यांच्या हस्ते करण्यात आली, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी उपस्थित होत्या.
या प्रकल्पामुळे काश्मीरची विजेची गरज लवकरच भागेल. काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीचा आढावा घेतला तर दहशतवादामुळे झालेल्या हिंसेच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याचे लक्षात येईल. गेल्या दोन दशकांत दहशतवादात बळी पडलेल्यांची संख्या लक्षणीय होती, मात्र गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहिली तर हे प्रमाण खूपच खाली आल्याचे लक्षात येईल. येथे शांतता नांदली आणि सुरक्षाव्यवस्था वाढीस लागली तर विकासाची गंगा वाहू लागेल, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित प्रयत्न करेल, असे ते म्हणाले. दहशतवाद्यांचे मनसुबे उधळण्यासाठी सुरक्षारक्षकांनी सतत सतर्क राहणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
६७ पैकी ३४ प्रकल्प पूर्ण
९ वर्षांपूर्वीच्या काश्मीर दौऱ्यात मी या राज्यासाठी ३७ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले होते. यातील ६७ प्रकल्प व योजनांपैकी ३४ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, हे सांगताना मला आनंद होत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
भ्याड हल्ल्याचा निषेध
दहशतवाद्यांनी श्रीनगरमध्ये सोमवारी लष्कराच्या जवानांवर केलेल्या हल्ल्याचा पंतप्रधानांनी या वेळी निषेध केला. दहशतवाद्यांनी केलेला हा हल्ला भ्याड असून संपूर्ण देश दहशतवाद्यांच्या विरोधात एक आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे, या एकीमुळे त्यांचे डाव कधीही यशस्वी होणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान व सोनियांनी हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
पर्यावरणाचा समतोल राखा
देशात सर्वत्र विकास प्रकल्प सुरू होणे आवश्यक आहे, मात्र ते उभारताना पर्यावरण व निसर्गाचा समतोल राखला जाईल, याची काळजी घ्या, अशी सूचना सोनिया गांधी यांनी या वेळी केली. उत्तराखंडात चुकीच्या पद्धतीने उभारण्यात आलेली बांधकामे तेथे नुकत्याच आलेल्या प्रलयासाठी काही प्रमाणात कारणीभूत ठरली असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्या बोलत होत्या.
८५० मेगावॉटच्या या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत, त्यांना योग्य मोबदला मिळाला असेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.