केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या मोदी सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आम्हाला भारतीयांना करोनामुळे सहन कराव्या लागत असलेल्या त्रासाची कल्पना असल्याचं म्हटलं आहे. देशातील जनतेनं दोनदा आम्हाला निवडणून दिलं आहे. आम्हाला लोकांना होत असणाऱ्या त्रासाची जाणीव असून त्यांची काळजी आम्हालाही वाटते. त्यामुळेच आम्ही ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेश्या प्रमाणात करण्यासाठी राजकीय स्तरावर उच्च पातळीवर प्रयत्न सुरु असल्याचं मोदी सरकारने न्यायालयाला सांगितलं. ऑक्सिजनचा पुरवठा करताना योग्य पद्दतीने नियोजन केलं जात नसल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला होता. याचसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान केंद्राने आपली बाजू मांडली.
नक्की वाचा >> “तुम्ही निवडणूक लढवणार आहात, आम्ही नाही; जनतेला उत्तर देण्यास तुम्ही बांधील आहात”; न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं
न्या. डी.व्हाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. केंद्र सरकार केवळ दिल्लाचा विचार करत नसून संपूर्ण देशाचा विचार करत असल्याचं मेहता यांनी सांगितलं. “देशातील जतनेतं दोनवेळा आम्हाला निवडून दिलं आहे. आम्हाला जनतेची आणि त्यांना होणाऱ्या त्रासाची चिंता आहे. ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी आम्ही राजकीय स्तरावरही प्रयत्न करत असून मित्र देशांकडून ऑक्सिजनची आयातही केली जात आहे,” असं मेहता यांनी स्पष्ट केलं. तसेच दिल्ली सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांना उत्तर देऊ इच्छित नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नक्की वाचा >> तिसऱ्या लाटेत मुलांना संसर्ग झाला तर पालक त्यांच्यासोबत रुग्णालयात राहणार की…; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
हा विषय वाद घालण्याचा नसल्याचं सांगूनही दिल्ली सरकारने हा वाद केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार असा करुन ठेवल्याचा आरोपही मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना केला. आम्हाला देशभरातील सर्वच ठिकाणांहून होणाऱ्या मागणीचा विचार करावा लागतो, असंही सरकारच्यावतीने मेहता यांनी सांगितलं. सध्या सरकारचा ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भातील सुत्रं हे कायमस्वरुपी ठरलं नसून त्यात गरजेनुसार बदल करण्यात येतो. अनेक तज्ज्ञांची मदत घेऊन आकडेवारीच्या आधारे ऑक्सिजनचा पुरवठा कसा केला जावा याचं नियोजन केंद्र सरकारने केलं आहे, असंही मेहता यांनी न्यालायाला सांगितलं.
नक्की वाचा >> Whatsapp Forward असल्याचं ऐकताच सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं, “ही फेक न्यूज वाटतेय”
“आम्हाला फक्त दिल्लीतील लोकांची चिंता नसून देशातील सर्व जनतेची काळजी आहे. दिल्लीमध्ये ऑक्सिनचा पुरवठा आणि मागणी याचं ऑडिट व्हावं अशी मागणी कधीही करण्यात आलेली नाही. मात्र दिल्ली सरकारकडून तसे दावे केले जात आहे. मी संपूर्ण देशातील ऑक्सिजनची मागणी आणि पुरवठा याचं ऑडिट करण्याची मागणी केली. असं केल्यास अधिक चांगल्याप्रकारे ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची यंत्रणा उभारता येईल. ते केवळ दिल्लीमध्ये रुग्णांचा मृत्यू होतोय एवढचं सांगताना दिसतात. आम्हालाही दिल्लीतील लोकांची चिंता आहे,” असं मेहता यांनी स्पष्ट केलं. ज्या पद्धतीने दिल्ली सरकारने, महाराष्ट्राला पुरवण्यात आलेला ऑक्सिजन आणि मुंबईला पुरवण्यात आलेल्या ऑक्सिजनची तुलना केलीय तशी तुलना होऊ शकतं नाही, असंही मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं.
नक्की वाचा >> “लोक श्वास घेता येत नसल्याने मरतायत अन् दुसरीकडे अहंकारी मोदींनी नव्या संसदेचं बांधकाम सुरु ठेवलंय”
केंद्र सरकारने करोनाच्या संकटकाळामध्ये वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधा पुरवण्यासंदर्भात जे सुत्र तयार केलं आहे त्यानुसार सर्व ठिकाणी योग्य आणि पुरेश्याप्रमाणात पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असंही मेहतांनी न्यायालयाला सांगितलं.