केंद्राने राज्यांवर धोरणे लादू नयेत! ;  निती आयोगाच्या बैठकीत बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘केंद्र सरकारने आपली धोरणे आणि निर्णय राज्यांवर लादू नयेत’, अशी आग्रही भूमिका मांडली.

केंद्राने राज्यांवर धोरणे लादू नयेत! ;  निती आयोगाच्या बैठकीत बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

नवी दिल्ली : निती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत काही बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘केंद्र सरकारने आपली धोरणे आणि निर्णय राज्यांवर लादू नयेत’, अशी आग्रही भूमिका मांडली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.  पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी), वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरपाई मुदतवाढ, नैसर्गिक आपत्तींत राज्यांना मदत, पीक विमा आणि किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचन सुविधा, खनिजांच्या स्वामित्व निधीच्या दरांमध्ये सुधारणा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आदी विषय पश्चिम बंगाल, केरळ, छत्तीसगड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत उपस्थित केले.

केंद्राने आपले धोरणात्मक निर्णय राज्यांवर न लादता राज्यांशी परस्पर सहकार्याला बळकटी द्यावी, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या महसुली तुटीपोटी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईसाठी आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी, ‘‘केंद्राने राज्यांवर कोणत्याही धोरणांची सक्ती करू नये आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू करण्यासाठी दबाव आणू नये,’’ अशी भूमिका मांडली.

केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी, ‘‘राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या संघराज्य रचनेविरोधात केंद्राने जाऊ नये. राज्यांशी संबंधित विषयांवर कायदे करताना राज्यांशी सल्लामसलत करावी,’’ अशी मागणी केली. त्याशिवाय, राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी भरपाईची मुदत आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्याची मागणी विजयन यांच्याबरोबरच छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही केली. तर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदतीची मागणी केली.

कृषी स्वयंपूर्णतेतून जगाच्या नेतृत्वाची भारताची क्षमता : मोदी

नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचे आधुनिकीकरण केल्यास भारत या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊन जगाचे नेतृत्व करू शकेल, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मांडली. निती आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या (गव्हर्निग काऊन्सिल) बैठकीत मोदी म्हणाले, ‘‘पारदर्शक सेवा आणि जीवनदर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरातून होणारे वेगवान शहरीकरण ही भारताची ताकद बनू शकते.’’ खाद्यतेलनिर्मितीच्या बाबतीत भारताने स्वयंपूर्ण व्हावे, तसेच विविध पिके घ्यावीत, अशी अपेक्षाही पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pm narendra modi chairs niti aayog s governing council meet zws

Next Story
‘इस्रो’च्या लघु उपग्रह मोहिमेत ‘विदा’ गमावल्याने अडथळा
फोटो गॅलरी