पीटीआय, नवी दिल्ली
आरोपीविरोधात देण्यात आलेल्या मृत्युपूर्व जबाबाच्या पुष्ट्यर्थ पुरेसा पुरावा नसेल तर केवळ जबाबाच्या आधारे आरोपीला दोषी मानणे सुरक्षित नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका खटल्यात दिला. न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने आरोपीची त्याच्या पत्नीच्या खुनाच्या आरोपातून मुक्तता करताना वरीलप्रमाणे भाष्य केले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

निकाल देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘‘मृत्युपूर्व जबाब हा महत्त्वाचा पुरावा आहे. फौजदारी कायद्यामध्ये केवळ अशा जबाबाच्या आधारे आरोपीला दोषणी मानणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र, असा निकाल केवळ मृत्युपूर्व जबाबाची गुणवत्ता निश्चित करून आणि संबंधित खटल्यातील सर्व तथ्ये विचारात घेऊनच देता येईल.’’ न्यायालयाने मुक्तता केलेल्या आरोपीवर सप्टेंबर २००८मध्ये स्वत:च्या पत्नीला जाळून मारल्याचा आरोप होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याच्या पत्नीचा मृत्युपूर्व जबाब विचारात घेऊन त्याला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

जर मृत्युपूर्व जबाबाभोवती संशयाचे ढग असतील किंवा अशा जबाबामध्ये काही विसंगती असतील तर त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालयांनी पुष्ट्यर्थ पुरावे पाहिले पाहिजेत.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pre mortem statement is not admissible without evidence says supreme court css