वस्तू आणि सेवा कर विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. एकूण चार वस्तू आणि सेवा कर विधेयके आहेत. त्यावर आज राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. ६ एप्रिल रोजी या विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्या आधी २९ मार्च रोजी लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली होती. १ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून अडकून पडलेले वस्तू आणि सेवा कर विधेयक हे राज्यसभेतही मंजूर ६ एप्रिल रोजी मंजूर झाले. २९ मार्च रोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणि त्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. जीएसटी संदर्भातील शेवटची मंजुरी १७-१८ मे रोजी मिळेल असे अरुण जेटली म्हणाले. १ जुलैपासून या कायद्याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
जर अनेक कर संपुष्टात येऊन एक कर राहिला तर सर्व वस्तू स्वस्त होतील असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कराबाबत म्हटले होते. जीएसटीमुळे सर्व देशात वस्तूंचे एकसमान दर राहतील. जीएसटी हे १९५० पासून आतापर्यंत सर्वात मोठे अर्थविषयक विधेयक असल्याचे अरुण जेटलींनी म्हटले होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर भाववाढ आणि चलन फुगवटा होऊ शकतो. १ जुलै पासून काही काळ ही भाववाढ अनुभवास येऊ शकते. नंतरच्या काळात किमती स्थिर देखील होतील. जीएसटीमध्ये नफेखोरांवर नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अवाजवी कर गुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामाईक, किंबहुना एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशस्तरावर सारख्याच दराने लागू होईल. जीएसटी लागू झाल्यावर तो इतर सर्व करांची जागा घेईल. केंद्र व राज्य सरकारकडून वसूल होणाऱ्या कोणत्या करांना वस्तू व सेवा कर पर्याय ठरेल. सध्या विविध कर आकारले जातात. त्यामुळे हे सर्व कर एका छत्राखाली आणून कर रचना सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी आवश्यक आहे.