रितिका चोप्रा, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली/नवी मुंबई : जागतिक मानकांमध्ये श्रेणीसुधारणा करून इन्स्टिटय़ूशन ऑफ इमिनन्स (आयओई) हा दर्जा मिळविण्यासाठी गाजावाजा करून निवडण्यात आलेल्या नवी मुंबईच्या उलवे येथील ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’सह अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थांची प्रगती रखडली आहे. या संस्था पाच वर्षांपासून सरकारी लाभांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी समितीने केलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारेच दोन वर्षांपूर्वी ‘रिलायन्स फाऊंडेशन’च्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ला ‘आयओई’ दर्जा मिळविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.
२०१७ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) पंतप्रधान कार्यालयाच्या पाठिंब्याने महत्त्वाकांक्षी अशी ‘आयओई’ योजना सुरू केली होती. त्या अंतर्गत १० सरकारी आणि १० खासगी संस्थांची ‘आयओई’ दर्जासाठी निवड करण्यात आली. सन २०२१-२२ पासून संबंधित शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करून १० वर्षांत जागतिक क्रमवारीत ५००च्या आत येण्याचे कठीण उद्दिष्ट गाठण्याचे आव्हान या संस्थांपुढे होते. नवी मुंबईतील उलवे येथे ५२ एकरावरील ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’सह अवस्था मात्र दयनीय आहे. संस्थेच्या काचेच्या दोन भव्य इमारती उजाड अवस्थेत आहेत. नऊ मजल्यांवरील पाच वर्ग आणि प्राध्यापक कक्ष वापराविना पडून आहेत. केवळ दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी फक्त १२० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि तेथे केवळ सहा पूर्णवेळ प्राध्यापक आहेत. याबाबत जिओ इन्स्टिटय़ूटशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधून विलंबाच्या परिणामांबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही.
खासगी संस्थांची स्थिती
योजनेला पाच वर्षे झाल्यानंतर, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने अधिकृत नोंदी, देशभरातील ‘आयओई’साठी निवडलेल्या संस्थांना भेटी आणि तेथील कर्मचारी, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतींच्या आधारे केलेल्या संशोधनात सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील प्रगतीबाबत मोठा फरक आढळला. त्यातून ‘आयओई’ प्रकल्पाच्या भविष्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सरकारी संस्थांची स्थिती
संस्थांना दिलेली स्वायत्तचेची हमी प्रामुख्याने कागदावरच आहे. बंगळुरूमधील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स ते दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि खरगपूरमधील चार आयआयटी आणि दिल्ली विद्यापीठ या १० पैकी आठ सरकारी संस्थांना ‘आयओई टॅग’ आणि ३२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे.
योजना काय होती?
‘आयओई’ योजनेनुसार सरकारी संस्थांसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. खासगी संस्थांना निधीची तरतूद नव्हती, पण त्यांना अनेक लाभांची हमी दिली गेली होती. संस्थांना शुल्कनिश्चिती आणि विद्यार्थी प्रवेशाची मुभा देण्यापासून परदेशी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या निवडीचे नियम सुलभ करणे आणि जागतिक सहकार्यासाठीही सवलतींची घोषणा करण्यात आली होती.