युक्रेनच्या प्रश्नावर संपर्क गटाची स्थापना

रशिया व पाश्चिमात्य देश यांच्यात युक्रेनवरून भांडणे जुंपली असून जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी रशियाने युक्रेनमधील क्रिमियन द्वीपकल्पात सैन्य पाठवल्याचे जे कृत्य केले त्याचा निषेध केला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी त्या देशाच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा विचार करायला हवा होता असे त्या म्हणाल्या. या प्रश्नावर संपर्क गट स्थापन करण्याचे व त्यातून राजकीय तोडगा काढण्याची मर्केल यांची सूचना पुतिन यांनी मान्य केली असून सत्यशोधन पथक पाठवण्याचेही ठरले आहे.
मर्केल यांनी पुतिन यांना फोनवरून काल रात्री चार खडे बोल सुनावले. त्या म्हणाल्या की, क्रिमियातील लष्करी हस्तक्षेपाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. १९९४ च्या बुडापेस्ट करारानुसार आपला देश युक्रेनचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व तसेच सीमांचा मान राखण्यास बांधील आहे. रशियाने १९९७ मध्ये क्रिमियातील काळ्या समुद्रात हस्तक्षेप करून तेव्हाच या कराराचे उल्लंघन केले याचे भान पुतिन यांनी ठेवावे.
पुतिन यांनी मर्केल यांच्याशी बोलताना लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला पण मर्केल यांचा संवादाचा प्रस्ताव स्वीकारला. त्यांनी मर्केल यांना सांगितले की, आम्ही रशियाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला कारण युक्रेनमध्ये रशियन नागरिक व रशियन भाषा बोलणारे लोक संख्येने अधिक आहेत या प्रश्नावर संपर्क गट स्थापन करण्याचे व त्यातून राजकीय तोडगा काढण्याची मर्केल यांची सूचना पुतिन यांनी मान्य केली असून सत्यशोधन पथक पाठवण्याचेही ठरले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशीही मर्केल यांचे काल रात्री फोनवर बोलणे झाले. दरम्यान जी ७ या औद्योगिक पुढारलेल्या देशांनी दक्षिण रशियात जूनमध्ये सोशी येथे होणारी पूर्वतयारी शिखर बैठक रद्द केली आहे. व्हाइट हाऊसने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या गटात अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान व इटली या देशांचा समावेश असून रशियाने युक्रेनमध्ये केलेल्या कृत्यांमुळे जी-७ व जी-८ गटांच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असून अमेरिका आता जी-८ देशांच्या परिषदेत सहभागी होणार नाही. जी-७ देशांनी रशियाने युक्रेनमध्ये सार्वभौमत्व व एकात्मतेचे उल्लंघन केले त्याचा निषेध केला असून युक्रेन व संयुक्त राष्ट्रे यांच्यात १९९७ मध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. रशियन सरकारने मानवी हक्क व सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करावा युक्रेनशी वाटाघाटी कराव्यात असे युरोपीय सहकार्य व सुरक्षा संघटनेने म्हटले आहे. जी-७ देशांनी युक्रेनला एकमुखी पाठिंबा दिला असून तेथे स्थिरता, एकता, राजकीय व आर्थिक सुबत्ता पुनस्र्थापित करण्याची मागणी केली आहे.