काही निवृत्त न्यायाधीश देशविरोधी टोळीतील, केंद्रीय विधिमंत्री रिजिजू यांचा गंभीर आरोप

कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यासाठी राज्यघटनेने लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे आणि जर न्यायमूर्ती प्रशासकीय नियुक्त्या करण्यात सहभागी झाले तर न्यायालयाचे कामकाज कोण करेल, असा प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, या नियुक्तींसाठी कायदा तयार होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची एक समिती स्थापन करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी करावी याचे स्पष्ट निर्देश राज्यघटनेमध्ये आहेत. त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. त्यानुसार, नियुक्ती करावी लागते. मात्र संसदेने ही कायदा केलेला नाही, असेही ते म्हणाले. 

न्यायमूर्ती प्रशासकीय कामकाजात सहभागी झाले तर न्यायालयाचे कामकाज कोण पाहील, असा उलट प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना टीकेला सामोरे जावे लागेल. ज्या नियुक्तीमध्ये न्यायाधीशांचा सहभाग होता, असे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तर न्यायदानाचे तत्त्व धोक्यात येईल, असेही रिजिजू यांनी नमूद केले. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी करण्यात आलेली न्यायवृंद व्यवस्था हे काँग्रेसचे दु:साहस असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

‘देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांची गय नाही’

अलिकडेच न्यायाधीशांचे दायित्व या विषयावर एक चर्चासत्र झाले. मात्र संपूर्ण चर्चासत्रामध्ये कायदेमंडळाचा न्यायपालिकेवर कसा परिणाम होत आहे याबद्दलच चर्चा झाली. न्यायाधीश हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसतात, कायदेमंडळापेक्षा न्याययंत्रणा प्रभावी असली पाहिजे असे ते कसे काय म्हणू शकतात? त्यांची गय केली जाणार नाही, देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा रिजिजू यांनी दिला.

रिजिजू काय म्हणाले?

• न्यायमूर्ती प्रशासकीय कामकाजात सहभागी झाले तर न्यायालयाचे कामकाज कोण पाहील?

• कार्यकर्ते बनलेले काही निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील.

• न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी करण्यात आलेली न्यायवृंद व्यवस्था हे काँग्रेसचे दु:साहस.