रश्दींना भारतीय कायद्याचा तडाखा!

ख्यातनाम लेखक सलमान रश्दी व त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या उत्तर दिल्लीतील वडिलोपार्जित बंगल्याचा ताबा राखण्याची कायदेशीर लढाई हरले आहेत. १९७० मध्ये हे घर दुसऱ्या एका कुटुंबाला विकण्याचा करार रश्दी यांच्या वडिलांनी केला होता, त्याचे पालन करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे घर विकत घेणाऱ्याला सध्याच्या बाजारभावाने मालमत्तेची किंमत मोजावी असे आदेशही दिले आहेत. रश्दी यांचे वडील अनिस अहमद रश्दी यांनी काँग्रेसचे नेते भिखूराम जैन यांना उत्तर दिल्लीतील त्यांचे घर ३.७५ लाख रुपयांना विकण्याचा वादा केला होता. जैन यांनी रश्दी यांना त्यासाठी पन्नास हजार रुपये आगाऊ दिले होते. उर्वरित रक्कम मालकाने प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर अदा करण्याचे जैन यांनी सांगितले होते. नंतर दोन्ही कुटुंबात घर विकण्याच्या या करारावरून वाद झाले. जैन यांनी १९७७ मध्ये दावा दाखल करून न्यायालयाकडे अशी मागणी केली, की डिसेंबर १९७० मध्ये झालेल्या घर विक्री कराराची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश हे रश्दी कुटुंबीयांना देण्यात यावेत.  
५ ऑक्टोबर १९८३ रोजी न्यायालयाने असा आदेश दिला, की उर्वरित रक्कम देऊन जैन हे ते घर ताब्यात घेऊ शकतात.
 रश्दी यांनी त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले त्यावर गेल्या ३१ ऑक्टोबरला अशा निकाल लागला, की जैन हे त्या बंगल्याच्या हस्तांतराची मागणी करू शकत नाहीत. रश्दी यांनी आगाऊ घेतलेले पन्नास हजार रुपये बारा टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यावर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेथे उच्च न्यायालयाने रश्दी यांच्या बाजूने आदेश देऊन चूक केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले व तो आदेश रद्द केला.