करोनामुळे अनेक सण उत्सव साजरे करण्यावर बंधन आली असून, मोहरमनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीलाही सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी मोहरम मिरवणूक काढण्यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं जनतेच्या आरोग्याबद्दल धोका घेऊ शकत नाही, असं सांगत मागणी फेटाळून लावली. त्याचबरोबर एखाद्या ठिकाणी मिरवणूक काढण्याच्या मागणीचा विचार केला जाईल, असं सांगत याचिकाकर्त्यांना अलहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.

करोनामुळे देशभरात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून, अनेक वार्षिक कार्यक्रमांबरोबर धार्मिक सण उत्सवांवरही सरकारकडून करोना प्रसाराचा धोका लक्षात घेऊन बंधनं आणण्यात आली आहेत. दरम्यान, मोहरम मिरवणूक काढण्यास परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका लखनौ येथील याचिककर्त्यांनं केली होती.

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत देशभरात मोहरम मिरवणुका काढण्यास नकार दिला. न्यायालय म्हणाले,”जर आम्ही मोहरम मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली तर गोंधळ होईल आणि एका विशिष्ट समुदायाला करोनाचा प्रसार केला म्हणून लक्ष्य केलं जाईल. आम्हाला ते नको आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

“एक न्यायालय म्हणून आम्ही जनतेच्या आरोग्याबद्दल धोका पत्करू शकत नाही. जर तुम्ही एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी मिरवणूक काढण्याची मागणी केली, तर आम्ही उद्भभवणाऱ्या धोक्याचा विचार केला असता,” न्यायालयानं सांगितलं.

त्यावर “शिया समुदायातील बहुसंख्य लोक लखनौमध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यामुळे केवळ लखनौसाठी परवानगी मिळेल का,” अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याप्रकरणी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना अलहाबाद न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणामध्ये राज्यांनीही कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याचं न्यायालयानं लक्षात घेतलं.