जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा निकाल आज

बलात्काराच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज, शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे. यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपशील दिला.
देशात महिलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण दर चाळीस मिनिटांनी एक, असे आहे. बलात्कारित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन व्हावीत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अशाच आशयाची याचिका माजी आयएएस अधिकारी प्रोमिला शंकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आज, शुक्रवारी सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला. शंकर यांच्या याचिकेसारखीच अन्य एक याचिका सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाके प्रलंबित आहे. त्यातील मागण्या आणि विद्यमान याचिकेतील मागण्या समान असण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित असलेल्या याचिकेतील तपशील समजल्यानंतरच विद्यमान याचिकेवर सुनावणी करणे योग्य ठरेल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.