पीटीआय, ढाका
बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना, माजी गृहमंत्री असदुज्जमाँ खान कमाल यांना सोमवारी तेथील विशेष लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. दोघांच्याही अनुपस्थितीत लवादासमोर सुनावणी झाली.बांगलादेशमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादासमोर (आयसीटी) हसीना यांच्यावरील आरोपांवर गेली अनेक महिने सुनावणी सुरू होती. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेकडो निदर्शकांमागे हसीना याच मुख्य सूत्रधार होत्या आणि त्यांचेच हे सारे नियोजन होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना ५ ऑगस्ट रोजी भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या भारतामध्ये राहत आहेत. बांगलादेशमधील न्यायालयाने त्यांना फरारी घोषित केले आहे. लवादाने निर्णय सुनावताना न्यायालयाच्या आवारात खूप गर्दी झाली होती. ‘आयसीटी’ने हसीना यांच्याविरोधात आदेश देताना म्हटले, ‘हसीना यांच्यावरील आरोप पूर्ण सिद्ध झाले आहेत. गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यामागे हसीना होत्या.’
हसीना यांना लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवहक्क कार्यालयानुसार, या आंदोलनामध्ये सुमारे १४०० जणांचा मृत्यू झाला. ‘निःशस्त्र जमावाचे आंदोलन पांगविण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचे आदेश हसीना यांनी दिले. स्फोटक वक्तव्ये केली. त्यांच्यामुळे ढाका आणि आसपासच्या क्षेत्रांत अनेक विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले,’ असे आरोप त्यांच्यावर झाले.
‘बांगलादेशमधील नागरिकांचे हित जपण्यास कटिबद्ध’
नवी दिल्लीः ‘बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात लवादाने दिलेल्या निर्णयाची आम्ही नोंद घेतली आहे. शेजारी देशात शांतता, लोकशाही, स्थिरता राहावी यासाठी सर्व पक्षकारांशी सकारात्मकतेने संवाद साधू. बांगलादेशमधील नागरिकांचे हित जपले जाईल, यासाठी भारत कटिबद्ध आहे,’ अशी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शेख हसीना यांच्या निर्णयावर दिली.
‘हसीनांचे प्रत्यार्पण करणे भारताला बंधनकारक’
‘शेख हसीना आणि बांगलादेशचे माजी गृहमंत्री असदुज्जमाँ खान कमाल या दोघांचे बांगलादेशकडे प्रत्यार्पण करावे,’ अशी विनंती बांगलादेशने भारताकडे सोमवारी केली. गृहमंत्री खान यांनाही लवादाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, ‘भारताबरोबर असलेल्या द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार दोषी गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण करणे हे भारताला बंधनकारक आहे. मानवतेविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला आसरा देणे हे मित्रत्वाची कृती मानली जाणार नाही.’
हंगामी सरकारमधील अतिरेक्यांचा खुनी हेतू उघड – हसीना
‘लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून न आलेल्या सरकारने स्थापन केलेल्या फसव्या लवादाने हा निर्णय दिला आहे,’ अशी प्रतिक्रिया शेख हसीना यांनी लवादाच्या निर्णयावर दिली. ‘लवादाच्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरित निर्णयामुळे हंगामी सरकारमधील अतिरेकी व्यक्तींचा माझ्या आणि माझ्या पक्षाविरोधातील खुनी हेतू उघड झाला आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.