पीटीआय, नवी दिल्ली
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी राष्ट्रसुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि अत्यावश्यक सेवांना बाधा आणणाऱ्या कारवाया केल्या. त्यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, असे लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी वांगचुक यांना बेकायदा ताब्यात घेण्यात आल्याचे नाकारले. वांगचूक यांना ताब्यात घेण्याचे कारण कळवण्यात आले होते, असे त्यांनी सांगितले.
राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू आणि ९० जण जखमी झाल्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) ताब्यात घेण्यात आले. केंद्र सरकारने त्यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला होता. वांगचूक यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाला त्यांची पत्नी गीतांजली जे अंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले. त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली. या याचिकेला उत्तर म्हणून लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सुनावणी बुधवारी घेण्याची विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
‘वांगचुक यांना एकांतवास नाही’
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना एकांतवासात ठेवण्यात आले नाही. सामान्य कैद्यांना उपलब्ध असलेले सर्व अधिकार त्यांना आहेत, असे जोधपूर तुरुंग अधीक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. वांगचुक यांना राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. कैद्यांना भेट देणाऱ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकारही त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे, असेही तुरंग अधीक्षकांनी सांगितले.