सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश ; अत्याचारित महिलांसाठी दोन महिन्यांत संरक्षक योजना जाहीर करा

देशभर बलात्कारांच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. परिस्थिती अधिकाधिक वाईट होत आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांतील ९० टक्के आरोपी पुराव्याअभावी मोकाट सुटत आहेत. तपास यंत्रणा नेमकी करीत काय आहे, असा उद्विग्न सवालही न्यायालयाने केला. अशा घटनांत भरडल्या जाणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनाची व मदतीची योजना दोन महिन्यात सादर करावी, असा आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला.
हरयाणात २०१२ मध्ये १५ वर्षांच्या एका शाळकरी मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराबाबत तिच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या मुलीच्या आईने बलात्काराविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यास नकार दिल्याने तिची हत्याही झाली आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस यांनी या मुलीच्या वडिलांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, अनुसूचित जमातीतील या कुटुंबाची परवड एवढय़ावरच थांबली नाही. बलात्कारित मुलीला शाळेत येण्यास मुख्याध्यापकांनी मज्जाव केला आहे. पोलिसांच्या वाहतुकीचा आणि खाण्यापिण्याचा भार उचलण्याच्या अटीवरच या मुलीच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने सुरक्षा देऊ केली आहे. या याचिकेला जनहित याचिकेचे रूप द्यावे व सर्व राज्यांना प्रतिवादी करावे, असे सांगत खंडपीठाने सर्व राज्यांना पीडित मुली व महिलांच्या पुनर्वसन व संरक्षणाची योजना दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.