नवी दिल्ली : जे वापरकर्ते ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या नव्या गोपनीयता धोरणाशी सहमत नसतील, त्यांच्या वापरावर मर्यादा आणणार नाही, अशी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ने २०२१ मध्ये केंद्राला दिलेली हमी सार्वजनिक स्वरूपात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने पाच राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांत जाहिरात स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यास ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ला सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ एप्रिलला होईल.
या घटनापीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय व सी.टी. रविकुमार यांचाही या घटनापीठात समावेश आहे. घटनापीठाने स्पष्ट केले, की आम्ही सरकारला दिलेल्या हमीपत्रात ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने घेतलेली भूमिका व सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत या पत्रातील अटी-शर्तीचे पालन केले जाईल, या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या वरिष्ठ वकिलांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत आहोत. आम्ही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने या संदर्भात आपल्या वापरकर्त्यांच्या माहितीसाठी पाच राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत दोनदा या पैलूंची प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देतो.
‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ व त्याची मातृकंपनी ‘फेसबुक’ यांच्या दरम्यान वापरकर्त्यांची संभाषणे, छायाचित्रे, संदेश, चित्रफिती आणि कागदपत्रांची अदानप्रदानाची मुभा देण्याच्या करारास आक्षेप घेणाऱ्या कर्मण्यसिंग सरीन आणि श्रेया सेठी या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यामुळे खासगी गोपनीयता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.