नवी दिल्ली : ‘‘सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वात पारदर्शक कार्यशैली असलेल्या संस्थांपैकी एक आहे. विद्यमान न्यायवृंद व्यवस्था (कॉलेजियम) ही एखाद्याच्या अधिक्षेपामुळे रुळावरून घसरून विस्कळीत होऊ नये,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात सध्या असलेल्या न्यायवृंद व्यवस्थेवरून असलेले मतभेद तसेच यावरून न्यायालयाचा सरकारशी तीव्र होत चाललेला संघर्ष या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की न्यायवृंद व्यवस्थेचे सदस्य म्हणून काम पाहिलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे काही माजी न्यायमूर्ती आता या नियुक्ती व्यवस्थेबद्दल कोणते मत प्रदर्शित करत आहेत, यावर आपल्याला भाष्य करायचे नाही. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की, सध्या पूर्वीच्या न्यायवृंदाच्या निर्णयावर त्या न्यायवृंदात सहभागी असलेल्यांनी भाष्य करण्याची एक ‘फॅशन’च बनली आहे. त्यांच्या टिप्पण्यांवर आम्हाला काहीही भाष्य करायचे नाही. फक्त सध्या अस्तित्वात असलेली न्यायवृंद व्यवस्था रुळावरून घसरता कामा नये. ही व्यवस्था काही ‘व्यस्त’ व्यक्तींच्या अधिक्षेपानुसार काम करत नाही. न्यायवृंद व्यवस्थेला आपले कर्तव्य बजावू द्या. सर्वात पारदर्शक संस्थांपैकी एक अशी आपली ओळख आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. या याचिकेत १२ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाच्या बैठकीचा तपशील मागण्यात आला होता. तेव्हा काही न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आल्याचे निर्णय कथितरीत्या घेण्यात आले होते. भारद्वाज यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर हे २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाचे सदस्य होते. त्यांनी सार्वजनिकरीत्या असे सांगितले होते, की १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकीत झालेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जावेत. १२ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदात न्या. लोकूर यांच्यासह ए. के. सिक्री, एस. ए. बोबडे, एन. व्ही रमणा (सर्व सेवानिवृत्त) यांचा समावेश होता. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची नियुक्ती, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्तीच्या बदल्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. परंतु हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसृत करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर १० जानेवारी २०१९ रोजी लोकूर यांच्या निवृत्तीनंतर या न्यायवृंदात बदल करण्यात आला. या न्यायवृंदाने दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांना बढती देण्याची शिफारस केंद्राला केली. त्यावेळी असे नमूद केले, की याआधी १२ डिसेंबर २०१८ रोजी करण्यात आलेल्या शिफारशींना अंतिम मानले जाऊ नये. कारण या निर्णयांचा पुनर्विचार करायचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. १० जानेवारीच्या बैठकीत न्यायवृंदाने उपलब्ध अतिरिक्त माहितीच्या आधारे आधीच्या शिफारशींवर पुनर्विचाराचा निर्णय घेतला आहे.
