Supreme court on Udaipur Files Movie : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय समितीला वादग्रस्त चित्रपट उदयपूर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर यासंबंधीत याचिकांवर ताबडतोब, वेळ वाया न घालवता त्यांचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चित्रपटाच्या निर्मात्यानी या प्रकरणात घाई करण्याची विनंती केली होती.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा चित्रपटाचे निर्मात्यांनी युक्तीवाद केला की, दिल्ली उच्च न्यायालायाने चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवने चुकीचे आहे कारण हा स्थगितीचा आदेश निर्मात्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, कलम २१ (जगण्याचा मूलभूत अधिकार) हा कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकार) च्या अगोदर येईल.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना केंद्रीय समितीच्या निर्णयापर्यंत वाट पाहण्यास सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणा संबंधीत याचिकांवरील सुनावणी पुढील सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आली.
कोर्टाने चित्रपट निर्मात्यांना सांगितले की कन्हैया लाल टेलर हत्या प्रकरणातील आरोपी मोहम्मद जावेद याला चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच्या प्रतिष्ठेच्या नुकसानीबाबत भरपाई दिली जाऊ शकत नाही, पण चित्रपट निर्मात्यांना आर्थिक भरपाई दिली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती कांत पुढे असेही म्हणाले की चित्रपट उद्योगामध्ये असेही मानले जाते की चित्रपटाभोवती जेवढा सस्पेंस तयार होईल तेवढं चांगले ठरते.
चित्रपट निर्मात्यांना धमकी
चित्रपट निर्मात्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी युक्तीवाद केला की चित्रपटाचे प्रॉड्युसर आणि दिग्दर्शक याबरोबरच कन्हैया लाल यांचा मुलगा यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. न्यायालयाने त्यांना परिसरातील पोलिसांकडे जाण्याची परवानगी दिली, ज्यांना धोका समजून घेण्याचे आणि त्यांच्या भीतीमध्ये काही तथ्य असल्यास हानी टाळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे , ज्यापैकी एक रिट याचिका असून ही कन्हैया लाल हत्या प्रकरणातील आरोपीने दाखल केली आहे. तर दुसरी याचिका ही दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगित देण्याचा जो आदेश दिला होता, त्याला आव्हान देत चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दाखल केली आहे. दरम्यान सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, वेळ न दवडता केंद्राच्या समितीने ताबडतोब याबाबत निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती
हा चित्रपट ११ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र १० जुलै रोजी, केंद्राची समिती जोपर्यंत या चित्रपटावर कायमची बंदी घातली जावी अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली. हा चित्रपटामुळे समाजात विसंगतीला प्रोत्साहन मिळू शकते असे बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍यांचे म्हणणे आहे.
जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष आणि दारूल उलूम देवबंद मुख्य मौलाना अर्शद मदानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, २६ जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरमध्ये ज्यांच्यामुळे २०२२ मध्ये जातीय तेढ निर्माण झाले. तसेच संवाद आणि घटना आहेत आणि त्यात पुन्हा त्याच भावना भडकवण्याची क्षमता आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
उदयपूर येथील टेलर कन्हैया लाल यांची जून २०२२ मध्ये हत्या झाली होती. या हत्येचा आरोप मोहम्मद रियाझ आणि मोहम्मद घोस यांच्यावर आहे. या आरोपींनी हत्येनंतर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, नुपूर शर्मा हिने मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. कन्हैयालाल यांनी या वक्तव्याचं समर्थन करणारी पोस्ट समाजमाध्यमांवर शेअर केली होती. यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा दावा या दोघांनी केला होता. जयपूरमधील विशेष एनआयए न्यायालयात हा खटला प्रलंबित आहे.