नवी दिल्ली : मान्यता नसलेल्या मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आवाहन करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’च्या (एनसीपीसीआर) पत्रव्यवहाराला आव्हान देणारे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयासमोर मांडता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने या संघटनेने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारची मान्यता नसलेल्या मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘‘यापूर्वी स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या संरक्षणाचा विस्तार केला जाईल आणि याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली जाईल,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने जारी केलेला पत्रव्यवहार लागू करण्यास आणि काही राज्यांच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्थगिती दिली होती.