पीटीआय, नवी दिल्ली : भोपाळ येथे डिसेंबर १९८४ रोजी झालेल्या वायू दुर्घटनेतील पीडितांना अतिरिक्त भरपाईची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. या दुर्घटनेतील तत्कालीन संबंधित कंपनी ‘युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन’च्या (यूसीसी) उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून सात हजार ८४४ कोटींची अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी करणारी केंद्राची ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. या दुर्घटनेत सुमारे तीन हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच पर्यावरणाचीही हानी झाली होती.
पूर्वी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांचा जीवनविमा न उतरवल्याबद्दल केंद्राला फटकारले. हा प्रकार ‘निष्काळजीपणाचा कळस’ असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार यातील त्रुटी दूर करण्याची आणि संबंधित ‘विमा योजना’ तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारला देण्यात आली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे अशी कोणतीही ‘विमा योजना’ बनवली नसल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले. हा केंद्र सरकारचा अक्षम्य निष्काळजीपणा असून, न्यायालयाच्या पुनर्विलोकन निकालात देण्यात आलेल्या आदेशांचे उल्लंघन आहे. आपण केलेले दुर्लक्ष टाळून केंद्र सरकार ‘युनियन कार्बाईड’ची जबाबदारी निश्चित करण्याची विनंती करू शकत नाही. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील न्या.अभय ओक, संजीव खन्ना, विक्रम नाथ आणि जे. के. माहेश्वरी या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की करारानंतर दोन दशकांनी केंद्राने हा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे कोणतेही औचित्य दिसत नाही.