डोरांड कोषागारातून १३९ कोटी रुपये अवैधरीत्या काढल्याचा आरोप लालू प्रसाद यादव यांच्यावर लावण्यात आला होता. १९९६ साली घडलेल्या या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी होते. आता त्यांना दोषी ठरवल्याचा निर्णय रांचीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता चारा घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची पुन्हा एकदा जेलमध्ये रवानगी होण्याची शक्यता आहे. सीबीआय न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव आणि राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना तेजस्वी यादव म्हणाले की, “न्यायालयाचा आदेश सर्वांनी मान्य करावा. हा शेवटचा निकाल नाही. सहा वेळा शिक्षा सुनावण्यात आली, आम्ही सर्व प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला त धाव घेतली. त्यामुळे हा शेवटचा निकाल नाही. लालूजी नक्कीच निर्दोष सुटतील. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालय आहे.”
काय आहे चारा घोटाळा प्रकरण? –
१९९६मध्ये बिहारमध्ये उघड झालेल्या चारा घोटाळा प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना १९९७मध्ये अटक देखील करण्यात आली होती. हा घोटाळा झाला, तेव्हा लालू प्रसाद यादवच बिहारचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांना जामीन देण्यात आला होता.
मात्र, त्यानंतर थेट २०१३मध्ये सीबीआय कोर्टानं चायबासा कोषागारातून बेकायदेशीररीत्या ३७.६७ कोटी रुपये काढल्याप्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना दोषी मानलं. त्यांना पाच वर्षांची कैद सुनावण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये जामीन मंजूर केला. त्यानंतर पुन्हा २०१७मध्ये लालू यादव यांना देवघर कोषागारातून ८९.२७ लाख रुपये काढल्याच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध करण्यात आलं. त्यावेळी न्यायालयानं त्यांना साडेतीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या पैसे काढण्याची एकूण पाच प्रकरणं चारा घोटाळा म्हणून जाहीर झाली होती. यापैकी चार प्रकरणांमध्ये लालू प्रसाद यादव दोषी सिद्ध झाले आहेत. देवगड, चायबासा, रांचीतील डोरांड आणि डमका कोषागारातून पैसे काढल्याच्या प्रकरणात लालू यादव दोषी आढळले आहेत. बिहारच्या पशूसंवर्धन विभागात एकूण ९५० कोटींचा चारा घोटाळा झाल्याचं १९९६मध्ये उघड झालं होतं.