वॉशिंग्टन : अमेरिकेत ‘ग्रीन कार्ड’ वितरणातील अनुशेष कमी करण्यासाठी आणि रोजगाराधारित ‘व्हिसा’साठी देशनिहाय भेदभाव समाप्त व्हावा, यासाठी अमेरिकेतील तीन प्रभावशाली ‘काँग्रेस’ सदस्यांनी अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात द्विपक्षीय विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास हजारो भारतीय वंशाच्या अमेरिकनांना त्याचा फायदा होईल.
भारतीय वंशाचे अमेरिकन ‘काँग्रेस’ सदस्य राजा कृष्णमूर्ती आणि प्रमिला जयपाल यांच्यासह रिच मॅककॉर्मिक हेही सोमवारी हे विधेयक सादर करण्यात सहभागी झाले. अमेरिकेतील हजारो भारतीय वंशांचे रहिवासी ‘ग्रीन कार्ड’ किंवा अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासासाठी मुभा मिळण्याची अनेक दशकांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. ‘एचआर ६५४२, द बायपार्टिझन इमिग्रेशन व्हिसा इफिशियन्सी अँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट ऑफ २०२३’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. तसेच यामुळे ‘ग्रीन कार्ड’ अनुशेष कमी होईल. अमेरिकन कंपन्या, उद्योग व्यवस्थापनांना, रोजगार-सेवा प्रदात्यांना स्थलांतरितांना त्यांच्या जन्मस्थानावर नव्हे तर त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा या प्रस्तावित कायद्यामुळे मिळेल.
हेही वाचा >>> अभाविप ते काँग्रेस प्रवास करणारे रेवंत रेड्डी तेलंगणाचे नवे मुख्यमंत्री
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेची स्पर्धात्मक गुणवत्ता निश्चित वाढेल, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. ‘ग्रीन कार्ड’ कार्ड बाळगणाऱ्यास अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाचा विशेषाधिकार देण्यात आला आहे.
ब्रिटन सरकारच्या व्हिसासंबंधी निर्णयावर चिंता
लंडन : ब्रिटनने परदेशी व्यावसायिकांवर घातलेल्या व्हिसा निर्बंधांमुळे भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांच्या गटाने चिंता केली आहे. हे निर्बंध अन्याय्य असल्याचे मत भारतीय व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. ब्रिटन सरकारच्या नवीन नियमानुसार, परदेशातील कर्मचाऱ्यांना कुटुंबातील सदस्यांना आपल्याबरोबर आणण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे तसेच कुशल व्यावसायिकांना किमान ३८ हजार ७०० पौंड वार्षिक वेतन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भारतीय वंशाचे अमेरिकन ‘काँग्रेस’ सदस्य राजा कृष्णमूर्ती आणि प्रमिला जयपाल यांच्यासह रिच मॅककॉर्मिक हेही सोमवारी हे विधेयक सादर करण्यात सहभागी झाले. अमेरिकेतील हजारो भारतीय वंशांचे रहिवासी ‘ग्रीन कार्ड’ किंवा अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासासाठी मुभा मिळण्याची अनेक दशकांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. ‘एचआर ६५४२, द बायपार्टिझन इमिग्रेशन व्हिसा इफिशियन्सी अँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट ऑफ २०२३’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. तसेच यामुळे ‘ग्रीन कार्ड’ अनुशेष कमी होईल. अमेरिकन कंपन्या, उद्योग व्यवस्थापनांना, रोजगार-सेवा प्रदात्यांना स्थलांतरितांना त्यांच्या जन्मस्थानावर नव्हे तर त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा या प्रस्तावित कायद्यामुळे मिळेल.
हेही वाचा >>> अभाविप ते काँग्रेस प्रवास करणारे रेवंत रेड्डी तेलंगणाचे नवे मुख्यमंत्री
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेची स्पर्धात्मक गुणवत्ता निश्चित वाढेल, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. ‘ग्रीन कार्ड’ कार्ड बाळगणाऱ्यास अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाचा विशेषाधिकार देण्यात आला आहे.
ब्रिटन सरकारच्या व्हिसासंबंधी निर्णयावर चिंता
लंडन : ब्रिटनने परदेशी व्यावसायिकांवर घातलेल्या व्हिसा निर्बंधांमुळे भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांच्या गटाने चिंता केली आहे. हे निर्बंध अन्याय्य असल्याचे मत भारतीय व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. ब्रिटन सरकारच्या नवीन नियमानुसार, परदेशातील कर्मचाऱ्यांना कुटुंबातील सदस्यांना आपल्याबरोबर आणण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे तसेच कुशल व्यावसायिकांना किमान ३८ हजार ७०० पौंड वार्षिक वेतन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
