लंडन : पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सोमवारी बाजारातील गोंधळानंतर, श्रीमंतांवरील प्राप्तिकरदरात कपात करण्याचे वादग्रस्त धोरण मागे घेतले. आपल्या सत्ताधारी हुजूर पक्षातील संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी लिझ यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेवर पक्षाच्या अनेक खासदारांनी टीका केल्यामुळे ट्रस यांना हा निर्णय घ्यावा लागला.
अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेग म्हणाले की, श्रीमंतांच्या करकपातीसाठी सार्वजनिक आणि कल्याणकारी खर्चात कपात केली जाऊ शकते, या सूचनेवर काही खासदारांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षभरात १५०००० पौंड (१६७००० अमेरिकी डॉलर) पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठीचा ४५ टक्के करदर रद्द करण्याची योजना २३ सप्टेंबर रोजी करकपातीच्या पॅकेजचा भाग म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. ती अवघ्या एका महिन्यात मागे घेण्याची वेळ नव्या ट्रस सरकारवर आली आहे.