|| अजित रानडे, अर्थतज्ज्ञ
सार्वत्रिक निवडणुकांना तीन महिने उरले आहेत हे गृहीत धरून सरकारने सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तो हंगामी असावा, किमान लेखानुदान धाटणीचा असावा असा संकेत आहे. अशा अर्थसंकल्पातून करप्रणालीत मोठे बदल आणि मोठय़ा खर्चाचे प्रस्ताव सादर केले जात नसतात, कारण तो निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारचा मुखत्यार असतो.
अर्थसंकल्पपूर्व घडून आलेल्या वेगवेगळ्या घडामोडींनी, शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप कसे असेल याची नेमकी चाहूल दिली होती. भले तिजोरीवर ताण आणणारा असला तरी ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राच्या गरजांना अर्थसंकल्पाने ध्यानात घेतले आहे. याबाबत निराशा व्यक्त करावी असेही नाही. तथापि सार्वत्रिक निवडणुकांना तीन महिने उरले आहेत हे गृहीत धरून सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तो हंगामी असावा, किमान लेखानुदान धाटणीचा असावा असा संकेत आहे. अशा अर्थसंकल्पातून करप्रणालीत मोठे बदल आणि मोठय़ा खर्चाचे प्रस्ताव सादर केले जात नसतात, कारण तो निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारचा मुखत्यार असतो.
तरी अर्थसंकल्पाने हात सैल सोडून केलेल्या तरतुदींची मुख्य लाभार्थी हे छोटे शेतकरी आणि अल्प उत्पन्न गटातील प्राप्तिकर दाते आहेत. कदाचित शहरी निम्न मध्यमवर्गालाही या तरतुदी लाभदायी ठरतील. अल्प भूधारणा असलेल्या जवळपास १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६,००० रुपये उत्पन्नाची हमी दिली गेली आहे. यातून सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक ७५,००० कोटींचा भार येणार आहे. दुसरे म्हणजे, वार्षिक ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना शून्य कर भरावा लागेल. शिवाय पगारदार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना अतिरिक्त १० हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ मिळेल. या दोन्हींमधून सरकारला २५,००० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. या तरतुदींमधून सरकारने १ लाख कोटींचे (सकल राष्ट्रीय उत्पादन – जीडीपीच्या ०.६ टक्के) उत्पन्न गमावले, पण ते अल्प उत्पन्न लोकांच्या हाती दिले, असेही म्हणता येईल. तथापि लोकांच्या हाती शिल्लक राहणारा पैसा बचतीऐवजी हा वस्तू-सेवा उपभोगावर खर्च केला जाईल, असेही गृहीत धरू या. तसे झाले तर त्याची जीडीपीत वाढीचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम दिसेल. असंघटित श्रमकरी घटकासाठी विस्तारित सामाजिक सुरक्षेच्या काळजीने एक सुयोग्य पाऊल टाकले गेले आहे. कामगारांच्या योगदानाशी बरोबरी साधणाऱ्या योगदानाची सरकारने हमी देऊन या कामगारांना निवृत्तिवेतनाची सोय केली आहे.
आता सर्वात गहन प्रश्न हाच की, या घोषणांच्या परिणामी सरकारचे आर्थिक गणित बिघडेल काय? प्रथमदर्शनी याचे उत्तर नाही असेच आहे. असे वाटण्याचे कारण म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तुटीबाबत केलेला ३.४ टक्क्यांचा कयास होय. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाद्वारे अंदाजित मर्यादेपेक्षा तो केवळ ०.१ टक्के अधिक आहे. म्हणजे फार चिंताजनक वाढलेला नाही. पण हे सरकारने कसे साध्य केले? एक तर, प्रत्यक्ष करसंकलन हे दमदार राहिले आणि गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाने अंदाजलेल्या वृद्धीदरापेक्षा त्यातील वाढ चांगली राहिली. अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटीतून संकलनही अपेक्षेप्रमाणे नसले तरी वाढले आहे. वित्तीय तुटीच्या या समाधानकारक गुणोत्तरातून, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातून केली गेलेली आर्थिक उचल मात्र लपविली गेली आहे. २०१४-१५ मधील ७८,००० कोटी रुपयांच्या पातळीवरून ती जवळपास तीन पटींनी वाढून २,०८,००० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. अशा प्रकारे सरकारी उपक्रमांच्या होत असलेल्या शोषणाला ‘कॅग’च्या अहवालाने धोक्याचा कंदील दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनाही फुगलेल्या तुटीच्या गुणोत्तरावर कायम बोट ठेवले आहे. राज्य आणि केंद्र दोहोंकडून फुगविल्या गेलेल्या तुटीत, जर सरकारने सार्वजनिक उपक्रमाच्या आडून केलेल्या वारेमाप कर्ज उचलीची भर हे एक भीतीदायी मिश्रण तयार करते. तरीही अर्थमंत्र्यांनी केंद्राच्या वित्तीय तुटीची मात्रा ही २०२०-२१ पर्यंत ३ टक्क्यांच्या पातळीवर आणण्याचा दावा करणे ही अशक्य कोटीतीलच म्हणावे लागेल. यातून खुल्या बाजारातून कर्ज उचल वाढेल असेच संकेत मिळतात. हंगामी अर्थसंकल्पानुसार, पुढल्याच वर्षांत त्याचे प्रमाण वाढून ७ लाख कोटींवर जाणार आहे. यातून व्याजाच्या दरात वाढीचा अपरिहार्य परिणाम दिसून येईल. देशात स्थावर मालमत्ता, गृहनिर्माण, उद्योग क्षेत्र व सर्वसामान्यांची कर्जे महागण्याचे टोक त्यातून गाठले जाईल. महागाई दराला (चलनवाढ) खतपाणी घातले जाईल ते वेगळेच. ही एक मोठी तारेवरची कसरत असते आणि गेल्या अनेक वर्षांत एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारने ती करीत असल्याचे केवळ भासवून प्रत्यक्षात जबाबदारी झटकण्याचेच काम केले आहे. हंगामी अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय शिस्तीच्या दायित्वाच्या वैधानिक जबाबदारीचा न चुकता उल्लेख केला, हे विशेषच!
शेवटच्या टप्प्यात भविष्यवेध घेणारे अर्थमंत्र्यांनी मांडलेले १० पैलू हाच त्यांच्या भाषणांतील सर्वाधिक छाप पाडणारा घटक होता. मात्र त्याची जागा चुकली हेही म्हणावे लागेल. निवडणूक जाहीरनाम्यात ते अधिक शोभून दिसले असते. गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचा आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळाशी तुलना करीत वाचला गेलेला पाढाही हा एक निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याचे अर्थमंत्र्यांकडून वारंवार अधोरेखित केले जात होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे कौतुक हेच की, त्याने तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेले लोकशाहीचे पंचवार्षिक राष्ट्रीय पर्व अर्थात निवडणुकांबद्दल औत्सुक्य आणखी वाढविले आहे.