राज्याबाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करण्यास बंदी, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणाले, “राज्य, संस्कृती आणि…”

नवीन कायद्यात उत्तराखंड मधील ११ जिल्ह्यांमधील अनिवासी लोकांसाठी शेती/बागायती शेती आणि निवासी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत कठोर तरतुदी असतील. यामुळे आता नवीन कायदा मंजूर झाल्यानंतर, राज्याबाहेरील लोक राज्याची राजधानी देहरादून तसेच पौरी गढवाल, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथोरागड, चंपावत, अल्मोडा आणि बागेश्वर जिल्ह्यांमध्ये बागायत आणि शेत जमीन खरेदी करू शकणार नाहीत.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

दरम्यान याबाबत एक्सवरील पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या निर्णयाला “ऐतिहासिक पाऊल” म्हटले आहे. ते म्हणाले की, “आपले सरकार राज्य, संस्कृती आणि मूळ स्वरूपाचे रक्षक आहे. मंत्रिमंडळाने राज्यातील नागरिकांच्या दीर्घकालीन मागणीचा आणि त्यांच्या भावनांचा पूर्णपणे आदर करत कठोर जमीन कायदा मंजूर केला आहे. हे ऐतिहासिक पाऊल राज्याच्या संसाधनांचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल तसेच राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.”

नवीन मसुदा कायद्यानुसार, राज्यात जमीन व्यवहारांसाठी एक नवे पोर्टल तयार केले जाईल, जिथे राज्याबाहेरील लोकांनी केलेल्या सर्व खरेदीची नोंद केली जाईल. शिवाय, नवीन मसुदा कायद्यात असे म्हटले आहे की “फसवणूक आणि अनियमितता टाळण्यासाठी” राज्याबाहेरील लोकांनी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल

यापूर्वीही केले होते असे कायदे

यापूर्वी २००३ मध्ये, काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी यांनी उत्तराखंडमध्ये राज्याबाहेरील नागरिकांना जमीन खरेदीसाठी पहिल्यांदा ५०० चौरस मीटरपर्यंत मर्यादा घातली होती. त्यानंतर बी.सी. खंडुरी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारच्या काळात, ही मर्यादा २५० चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली. पण, पुढे भाजपा नेते रावत यांनी नंतर ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकली होती.

दरम्यान, काँग्रेसने म्हटले आहे की त्रिवेंद्र रावत यांची दुरुस्ती रद्द करून भाजपने त्यांच्या कार्यकाळात बाहेरील लोकांना राज्य लुटण्यास कशी मदत केली हे दिसून येते. पक्षाच्या प्रवक्त्या गरिमा दसौनी म्हणाल्या की उत्तराखंडचा जमीन कायदा “केवळ हिमाचल प्रदेशइतकाच कठोर नसून त्याहूनही कठोर असावा”.

हिमाचलमध्ये, बिगर-शेतकरी मुक्तपणे शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. तथापि, सरकारी परवानगीने, उद्योग, पर्यटन किंवा फलोत्पादन यासारख्या विशिष्ट कारणांसाठी जमीन संपादित केली जाऊ शकते.