करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी १०० पेक्षा अधिक पात्र व इच्छुक लाभार्थी असलेल्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयात लसीकरणाची मुभा देण्याचा निर्णय केंद्राने बुधवारी घेतला. ही व्यापक मोहीम ११ एप्रिलपासून देशभर राबवली जाणार असून, त्यासाठी सुविधा पुरवण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना दिले.
सध्या रुग्णालयांतच लसीकरण केले जाते. मात्र, लसीकरण मोहीम व्यापक करण्याच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी बुधवारी सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांना पत्र पाठवून कार्यालयांच्या ठिकाणी लसीकरण सुविधा पुरवण्याची तयारी करण्याची सूचना केली. केंद्र सरकारने लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरवून दिल्यामुळे ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण केले जात आहे. हाच प्राधान्यक्रम कार्यालयीन ठिकाणांसाठी लागू असेल. बिगर आरोग्य केंद्रामध्ये लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांना विशेष सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत.
राज्या-राज्यांमध्ये करोनाची दुसरी लाट आली असून १५-४५ वयोगटातील व्यक्ती करोनाबाधित होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांना दिली होती. करोना आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरणाची व्याप्ती वाढण्याची मागणी सातत्याने होऊ लागली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अर्रंवद केजरीवाल यांनी समाजकेंद्रांसारख्या बिगर आरोग्यकेंद्रावरही लसीकरण केंद्र सुरू करण्याची मागणी गेल्या आठवड्यात केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्राने कार्यालयीन ठिकाणांवर लसीकरण केंद्रांना परवानगी दिली आहे.
कोणत्या सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करता येईल, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी जिल्हा तसेच, महापालिका प्रशासनाकडे देण्यात आली आहे.
होणार काय?
लसीकरणासाठी पात्र नोकरदारांना आरोग्यकेंद्रामध्ये जाण्याची गरज नसून, त्यांच्या कार्यालयात त्यांना लस दिली जाऊ शकते. त्यामुळे नियमित आरोग्य केंद्रावरील गर्दी कमी होऊ शकेल. तसेच, लसीकरणासाठी ताटकळत बसावे लागणार नाही. आरोग्य केंद्रांवर लसीकरणासाठी गर्दी होत असल्याने करोनाच्या प्रादुर्भावाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यालाही केंद्र सरकारच्या नव्या मोहिमेमुळे आळा बसू शकेल.