What is LPG portability? : ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता सुधारणार करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ (PNGRB) काही महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याचा भाग म्हणून मंडळाकडून एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्कवर काम केले जात आहे. यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी पुरवठादार सहजपणे बदलता येणार आहेत. सध्या ग्राहक ज्या पद्धतीने त्यांचे मोबाइल क्रमांक पोर्ट करतात अगदी तशीच ही सुविधा पुरवली जाणार आहे.

म्हणजेच येत्या काही दिवसात, इंडेन गॅस वापरत असलेले कुटुंब हे त्यांचे सध्याचे कनेक्शन रद्द न करता अगदी सहज भारत गॅस किंवा एचपी गॅस यांसारख्या दुसऱ्या पुरवठादाराकडे स्वीच करू शकणार आहेत. PNGRB ने सध्या या प्रस्तावावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत आणि एकदा याची अंतिम नियमावली तयार करण्यात आले की ही प्रणाली लागू केला जाणार आहे.

एलपीजी पोर्टेबिलिटीची गरज का पडली?

PNGRB ने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ३२ कोटींहून अधिक अॅक्टिव्ह कनेक्शनसह जवळपास प्रत्येक घरात एलपीजी पोहोचवणे साध्य केले असले तर अजूनही ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे. वर्षाला १७ लाखांहून अधिक ग्राहकांच्या तक्रारी कायम आहेत असे मंडळाने त्यांच्या नोटीसीमध्ये म्हटले आहे.

अनेक तक्रारी या पुरवठा उशीराने होणे आणि सेवा विस्कळीत होण्याशी संबंधीत आहेत, ज्यामध्ये काही घटनांमध्ये तर सिलेंडर रिफिल करण्यासाठी आठवडाभर वाट पाहावी लागते. पुढे PNGRBने नमूद केले की स्थानिक पुरवठादाराला काही अडथळा आला तर ग्राहकांना कोणताही दुसरा पर्याय उपलब्ध राहात नाही, ज्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो.

“अशी इतरही कारणे देखील असू शकतात आणि जेव्हा गॅस सिलेंडरच्या किंमत एक सारख्याच असताना, तेव्हा ग्राहकांना एलपीजी कंपनी/वितरक निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक आहे,” असेही मंडळाने म्हटले आहे.

यापूर्वी एलपीजी पोर्टेबिलिटी योजना काय होती?

एलपीजी पोर्टेबिलिटीची संकल्पना पूर्णपणे नवीन नाही. ऑक्टोबर २०१३ साली युपीए सरकारने १३ राज्यांमधील २४ जिल्ह्यांत एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता, जो पुढे २०१४ च्या जानेवारी महिन्यात देशभरात लागू करण्यात आला.

पण या योजनेमध्ये फक्त डिलरच्या पातळीवर त्याच कंपनीमध्ये पोर्टेबिलिटी शक्य होती. म्हणजेच इंडेन गॅसचा ग्राहक दुसऱ्या इंडेन डीलरकडे जाऊ शकत होता, पण तो भारत गॅस किंवा एचपी गॅसकडे जाऊ शकत नव्हता . एलपीजी सिलेंडर ज्या कंपनीने जारी केले आहे फक्त ती कंपनीच ते पुन्हा भरू शकते, असे बंधन असल्यामुळे ही मर्यादा होती.

हेही वाचा

आता कंपनी-कंपनीमधील एलपीजी पोर्टेबिलिटी कशी असेल?

प्रस्तावित फ्रेमवर्कचा उद्देश हा असे निर्बंध काढून टाकणे हा आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या ऑइल मार्केटिक कंपन्यांमध्ये (OMCs) स्विच करता येईल.

PNGRB हे सध्या ग्राहकांना कशा पद्धतीने त्यांच्या जवळ उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या वितरकाकडून एलपीजी पुन्हा भरून घेता येईल या दृष्टीने काम कर आहे. याचा फायदा सेवा विस्कळीत झाल्यानंतर किंवा मागणी प्रचंड वाढल्यानंतर यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल असे मंडळाचे म्हणणे आहे.

म्हणजेच जर तुमचा स्थानिक इंडेन वितरकाकडील साठा संपला असेल तर तु्म्हा तात्पुरते भारत गॅस किंवा एचपी गॅसकडून रिफिल घेऊ शकाल. तुम्ही तुम्हाला मिळणाऱ्या सेवेमुळे समाधानी नसाल तर तुम्ही कायमस्वरूपी दुसऱ्या कंपनीकडे स्वीच करू शकता आणि तेही तुमच्याकडील गॅसची टाकी किंवा इतर साहित्य न बदलावे लागता.