शांततेचे नोबेल मानकरी नॉर्वेची समितीच का निवडते?

शांततेचे नोबेल पारितोषिक नॉर्वेची ऑस्लो येथील समिती का देते, स्वीडनच्या राजधानीत ते का प्रदान केले जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर अजून कुणाला माहिती नसले तरी, ही पारितोषिके सुरू करणाऱ्या आल्फ्रेड नोबेल या वैज्ञानिकाने देऊन ठेवले आहे.
१९०१ पासून शांततेचे नोबेल पारितोषिक देण्यास सुरूवात झाली व ते नॉर्वे संसदेने नेमलेल्या समितीच्या निवडीनुसार दिले जात आहे; पण हे सगळे आल्फ्रेड नोबेल याने व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार होत आहे. त्याने शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीडिश समितीकडून का दिले जात नाही हे मात्र कधीच सांगितलेले नाही. तरीही काही तर्काधिष्ठित कारणे त्यात काढली जातात. नॉर्वेचा राष्ट्रभक्त व ख्यातनाम लेखक बिजोर्नस्टेम जोर्नसन याच्या मते आंतरराष्ट्रीय शांतता चळवळीला असा पुरस्कार देण्यास मान्यता देणारे नॉर्वेचे विधिमंडळ हे पहिले होते. काहींच्या मते नोबेल पारितोषिक वितरणाचे काम नोबेल याने स्वीडिश व नॉर्वेच्या संस्थांना वाटून दिले, कारण शांततेचे पारितोषिक हे राजकीय वादात अडकू शकते व ते राजकारणाचे साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे शांततेसाठी या पुरस्काराचा वापर होण्याऐवजी राजकारणासाठी होईल.
नोबेलने त्याच्या इच्छापत्रात म्हटले आहे की, पारितोषिक दिले जाताना उमेदवाराचे राष्ट्रीयत्व बघितले जाऊ नये, मग ती व्यक्ती स्कँडेनेव्हियन असो किंवा नसो.
विसाव्या शतकात आठ स्कॅंडेनिव्हियनांना शांततेचे पारितोषिक मिळाले; त्यातील पाच स्वीडिश होते व दोन नॉर्वेचे होते. नामांकन व निवड प्रक्रियेत नॉर्वेची नोबेल समिती १९०४ मध्ये स्थापन झाली, तेव्हापासून सचिवाच्या मदतीने काम बघू लागली. ही व्यक्ती संस्थेची संचालकही असे. १९०१ पासून नॉर्वेच्या नोबेल समितीवरही टीका झाली आहे.
ओस्लो येथे भारतीय कैलाश सत्यार्थी आणि पाकिस्तानची मलाला युसुफजई यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. १७ वर्षीय मलाला पुरस्कार जिंकणारी सर्वात लहान व्यक्ती ठरली आहे.