Wife calling husband pet rat is cruelty Chhattisgarh High Court upholds divorce : छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीचा घटस्फोट मंजूर करणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणात पत्नीने तिच्या पतीला त्याच्या आई-वडिलांना सोडून जाण्यास नकार दिल्यामुळे पाळलेला उंदीर (पालतू चुहा) असे म्हणून त्याचा अपमान केला होता, अशी माहिती बार अँड बेंचच्या रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहे. पत्नीने आपल्या पतीवर आई-वडीलांना सोडून जाण्यास भाग पाडण्यासाठी सतत दबाव टाकणे हे कृत्य मानसिक क्रूरता ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती रजनी दुबे आणि अमितेंद्र किशोर प्रसाद यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “ही वागणूक सौम्य मानले जाऊ शकत नाही… हे मानसिक क्रूरतेला अधोरेखित करते, विशेषतः भारतीय एकत्र कुटुंब मुल्यांच्या संदर्भात, जिथे जोडीदाराला त्याच्या पालकांना सोडून देण्यास भाग पाडणे क्रूरता मानली जाते.”

प्रकरण काय आहे?

या जोडप्याचा २००९ साली विवाह झाला होता आणि त्यांना मूल देखील आहे. २०१६ मध्ये पतीने न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला, ज्यामध्ये त्याने पत्नीवर क्रूरतेचे आरोप केला . पतीने सांगितले की त्याची पत्नी २०१० मध्ये सासरचे घर सोडून गेली आणि कधीही परत आली नाही, याला अपवाद म्हणजे २०११ मध्ये थोड्या कालावधीसाठी त्यांना परत एकत्र आणण्यासाठी झालेले प्रयत्न, असे बार अँड बेंचच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

त्या व्यक्तीने टेक्स मेसेज देखील न्यायालयात दाखवले, ज्यामध्ये लिहिले होते की, “जर तुम्ही तुमच्या पालकांना सोडून माझ्याबरोबर राहणार असाल, तरच उत्तर द्या; अन्यथा विचारू नका.”

मात्र पत्नीने क्रूरतेचा आरोप फेटाळून लावला. तिने कोर्टाच सांगितले की तिच्याकडे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्ष करण्यात आले आणि तिने पतीवर शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला. २०१९ मध्ये रायपूर कौटुंबिक न्यायालयाने त्याचा घटस्फोट मंजूर केला मात्र पत्नीने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

कोर्टाचा निर्णय काय?

उच्च न्यायालयाने या महिलेची वागणूक ज्यामध्ये तिने केलेली अपमानकारक वक्तव्ये आणि तिच्या पतीने त्याच्या पालकांपासून दूर राहण्याचा आग्रह ही मानसिक त्रास देणारी क्रूरता असल्याचे मानले.

खंडपीठाने म्हटले की, हा मेसेज जरी अट घातल्यासारखा असला तरी, तो पतीला त्याच्या पालकांना सोडण्यास भाग पाडण्याच्या तिच्या आग्रहाची पुष्टी करतो. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, कोणतेही पुरेसे कारण नसतान पत्नीचे दीर्घकाळ तिच्या माहेरी राहणे, यामुळे पतीच्या बाजूने असलेला खटला अधिक मजबूत झाला.

घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने पतीला रायपूरच्या जिल्हा सहकारी बँकेतील खात्यात ५ लाख रुपये इतकी एकरकमी पोटगी पत्नीला देण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम पत्नीला आधीच मिळत असलेल्या मासिक पोटगीपेक्षा वेगळी असणार आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की ही रक्कम पत्नीची नोकरी, मुलाची काळजी घेण्याची तिची जबाबदारी आणि पतीची आर्थिक स्थिती याचा विचार करून ठरवण्यात आली आहे.