विश्लेषण: ई-मेलमुळे आपल्या आयुष्याचा दर्जा खालावत आहे का? कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधन काय सांगते?

फ्रान्समध्ये २०१७ च्या सुरुवातीला ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ जपण्याचा प्रयत्न करणारा एक कामगार कायदा लागू झाला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या कंपनीमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असतील त्यांनी, कामाच्या तासांनंतर ई-मेलचा वापर करण्यासंबंधी विशिष्ट धोरणांसंबंधी वाटाघाटी करणे आवश्यक करण्यात आले. आता याच विषयावर कॅलिफोर्निया विद्यापीठानेही संशोधन केले आहे. संबंधित कायद्याची गरज का भासली आणि इतक्या वर्षांनंतरही परिस्थितीत काही बदल झाला आहे का, याचा आढावा.

‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कायदा का करण्यात आला?

कर्मचारी कामावरून परतल्यानंतर संध्याकाळी किंवा शनिवार-रविवारीसुद्धा, म्हणजेच त्यांच्या खासगी वेळेत त्यांना कार्यालयीन कामकाजासंबंधी ई-मेल तपासायला लागतात. त्यासाठी त्यांचा वैयक्तिक वेळ फार खर्च होऊ नये या उद्देशाने हा कायदा लागू करण्यात आला. त्या वेळच्या मंत्री मायरियम एल खमरी यांनी नवीन कायद्याचे समर्थन करताना, कर्मचाऱ्यांचा थकवा कमी करण्यासाठी आवश्यक पाऊल असे त्याचे वर्णन केले होते. हा कायदा काहीसा अव्यवहार्य वाटतो, पण तो सार्वत्रिक समस्या दर्शवतो. अलीकडील काळात कामाविषयी बदललेला, काहीसा आक्रमक आणि सुधारणात्मक दृष्टिकोन बाळगताना हा थकवा टाळणे कठीण झाले आहे.

ई-मेल आणि मानसिक ताण यासंबंधी संशोधन काय सांगते?

ई-मेलच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी, कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधकांनी ४० कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना साधारण १२ दिवस हार्ट-रेट मॉनिटर जोडले. त्याद्वारे या कर्मचाऱ्यांची हृदय गती परिवर्तनशीलता नोंदवण्यात आली. हे मानसिक ताण मोजण्याचे एक सामान्य तंत्र आहे. हृदय गती परिवर्तनशीलता मोजण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या संगणकाच्या वापरावरदेखील लक्ष ठेवण्यात आले. याद्वारे ई-मेल तपासणी आणि तणावाची पातळी यांचा संबंध जोडून पाहता आला. यामध्ये जी निरीक्षणे आढळली त्यामुळे कोणालाही आश्चर्य वाटले नाही. या अभ्यासानंतर अहवालात असे नमूद करण्यात आले की ‘कर्मचारी एका तासात ई-मेलवर जितका वेळ घालवतो तितका त्या तासामध्ये त्याचा ताण जास्त असतो’.

ई-मेल आणि मानसिक त्रास यासंबंधी संशोधन काय सांगते?

अन्य एका अभ्यासामध्ये, अभ्यासकांनी या ४० कर्मचाऱ्यांपैकी प्रत्येकाच्या संगणक मॉनिटरच्या खाली थर्मल कॅमेरे ठेवले. या कॅमेराच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील ‘हीट ब्लूम’ मोजता येतात. या हीट ब्लूमद्वारे मानसिक त्रास दर्शवला जातो. कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वारंवार ई-मेल तपासण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, हा उपाय रामबाण नाही असे अभ्यासकांच्या लक्षात आले. जे कर्मचारी आधीच तणावात होते, त्यांचा ताण ई-मेलमुळे अधिक वाढला. त्याचा परिणाम अभ्यासकांना असा आढळला की, लोक तणावात असताना ई-मेलला नेहमीपेक्षा जास्त लवकर पण अधिक बेफिकिरीने उत्तर देतात. अशा ई-मेलमध्ये संताप व्यक्त करणाऱ्या नकारात्मक शब्दांचा वापर केला जात असल्याचेही आढळले.

यासंबंधी अन्यत्र झालेल्या संशोधनातून काय दिसले?

इतर संशोधकांनाही ई-मेल आणि आनंदाच्या अभावामध्ये अशाच प्रकारचे संबंध आढळून आले. २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासामध्ये, जवळपास पाच हजार स्वीडिश कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यामध्ये दीर्घकालीन कल दिसून आले. सातत्याने कार्यालयाशी ‘कनेक्टेड’ राहण्याच्या गरजेमुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो असे या अभ्यासात आढळले. कर्मचाऱ्यांचे वय, लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, आरोग्य वर्तन, बॉडी-मास इंडेक्स, नोकरीचा तणाव आणि सामाजिक आधार यांसारख्या विविध घटकांशी त्याचा काही संबंध नाही असेही दिसून आले.

या संशोधनांचा निष्कर्ष काय आहे?

कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या दोन अभ्यासांवरून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, ई-मेलच्या वापरामुळे संवादासाठी लागणारा वेळ वाचतो, पण त्याची किंमतही मोजावी लागते. त्यामुळे कंपन्यांनी ई-मेलचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत असे अभ्यासकांनी सुचवले.

तणावाचा कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीवर कसा परिणाम होतो?

कर्मचारी दुःखीकष्टी असतात तेव्हा त्यांची कामगिरी खालावते. ते अधिक थकण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे आरोग्य सेवेवरील खर्च वाढतो आणि नियोक्त्याच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या एका प्राध्यापकाला एका अभ्यासात असे आढळले की, व्यवस्थापन सल्लागारांना ई-मेलपासून सुट्टी दिल्यावर त्यांच्या काम करण्याच्या इच्छेवर सकारात्मक परिणाम झाला. कंपनीसाठी दीर्घकाळ काम करत राहण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्या सल्लागारांची संख्या ४० टक्क्यांवरून ५८ टक्के इतकी वाढली. एका आकडेवारीनुसार, जगभरात २३ कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी माहिती क्षेत्रात काम करतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी असंतुष्ट राहत असतील तर त्याचा जागतिक उत्पादकतेवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच या आधुनिक समस्येवर उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली. मात्र, अजूनही भारतासारख्या देशांमध्ये त्याचा हवा तसा प्रसार झालेला नाही.