पंजाबचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पक्षातील सहकारी आणि माजी मंत्री भारत भुषण आशू यांच्याविरोधात दाखल छळवणूक प्रकरणात साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास नकार देत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका लुधियाना न्यायालयाने फेटाळली आहे. ३६ वर्ष जुन्या मारहाण प्रकरणात सध्या सिद्धू पतियाळा तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. भारत भुषण आशूदेखील भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात याच तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. आशूंविरोधातील हे प्रकरण नेमके काय आहे? या प्रकरणात सिद्धू न्यायालयात हजर होण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? याबाबतचे हे विश्लेषण.
आशूंविरोधातील खटला काय आहे?
लुधियाना पश्चिमचे माजी आमदार भारत भुषण आशू यांच्याविरोधात पोलीस उपअधीक्षक बलविंदर सिंग सेखोन यांनी जानेवारी २०२० मध्ये लुधियाना न्यायालयात छळ आणि धमकावल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. लुधियानातील एका जमीन घोटाळ्यात सेखोन हे चौकशी अधिकारी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना २०१८ मध्ये या प्रकरणात सिद्धू यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये सेखोन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
या प्रकरणात जुलै २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या चौकशीचा अहवाल सिद्धू यांच्या कार्यालयात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सादर करण्यात आला. या अहवालात तत्कालीन राज्यमंत्री आशू यांच्यासह काँग्रेस नेते कमलजीत करवाल आणि लुधियाना महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. ७० कोटींहून अधिक किमतीच्या ‘ग्रँड मनोर होम्स’ या प्रकल्पासाठी दोषींनी एका खाजगी विकासकाला खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ‘सीएलयू’ (CLU) प्रमाणपत्र मिळवून दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणाच्या चौकशी दरम्यान आशू यांनी धमकावल्याचा आरोप सेखोन यांनी केला होता. राजकीय दबाव टाकून प्रतिकूल अहवाल न बनवण्याची मागणी आशू यांनी केली होती. या मागणीला नकार दिल्यानंतर त्यांनी फोनवर धमकावल्याचा आरोप सेखोन यांनी केला होता. आशू आणि सेखोन यांच्यामधील हे संभाषण उघडकीस आले होते. आशू यांना अपमानास्पद संदेश पाठवल्याप्रकरणी सेखोन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. सेखोन यांच्या तक्रारीनंतर आशू यांच्याविरोधात कलम ३५३, १८६ आणि ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकरणात नवज्योत सिंग सिद्धू यांना न्यायालयाने समन्स बजावला आहे.
‘सीएलयू’ चौकशी अहवाल गहाळ
सेखोन यांनी सादर केलेल्या ‘सीएलयू’ चौकशी अहवालाची मूळ प्रत स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागातून गहाळ झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. मात्र, ही प्रत सिद्धू यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आल्यानंतर परत करण्यात आली नाही, असे स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागातील कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. सिद्धू यांच्याकडे चौकशी अहवालाची आणखी एक प्रत असल्याचा दावा सेखोन यांनी केल्यानंतर सिद्धू यांना न्यायालयात साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
विश्लेषण : गेहलोत-पायलट संघर्षाचा नवा अंक : राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्ता गमावणार?
न्यायालयात हजर राहण्यास सिद्धू यांचा नकार
सिद्धू यांना न्यायालयात हजर न केल्यास पतियाळा मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांविरोधात न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे. जिवाला धोका असल्याने या प्रकरणात समन्स पाठवला जाऊ नये, असे सिद्धू यांनी वकिलांमार्फत दाखल अर्जात म्हटले आहे. पंजाब सरकारमध्ये मंत्रिपदावर नसल्यामुळे चौकशी अहवालाची सत्यता तपासण्यासाठी बोलवले जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सिद्धू यांची ही विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे.
विश्लेषण: ‘मांकडिंग’ची चर्चा नव्याने का सुरू झाली? इंग्लिश क्रिकेटप्रेमींना त्याचे वावडे का?
नवी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली
दोन्ही अर्ज फेटाळल्यानंतर सिद्धू यांनी सत्र न्यायालयात पूनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयात बोलवले जाऊ नये, अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदवण्यात यावा, असे सिद्धू यांनी या याचिकेत म्हटले होते. ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. झेड प्लस सुरक्षेशिवाय सिद्धू रुग्णालयात जाऊ शकतात तर मग ते सुनावणीसाठीही येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.