-भक्ती बिसुरे करोना काळात जागतिक स्तरावर मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांमध्ये प्रचंड मोठी वाढ दिसून आली आहे. मात्र मानसिक आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्यासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा अद्यापही तोकड्याच आहेत. विशेष म्हणजे या बाबतीत जगातील कोणताही देश अपवाद नाही. त्यामुळे मानसिक आरोग्य हा खरोखरीच महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे, हे ओळखून मानसिक आरोग्य चांगले राखण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज अधोरेखित करणारा एक अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेकडून नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्या अहवालातील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकणारे हे विश्लेषण. अहवाल काय सांगतो? जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकताच जगभरातील देशांतील मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालातील निष्कर्षांतून करोना महासाथीच्या काळात नागरिकांमध्ये मानसिक आरोग्याचे प्रश्न वाढीस लागल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ही वाढ थोडीथोडकी नाही. नैराश्य आणि संबंधित विकारांमध्ये तब्बल २८ टक्के तर भीती, चिंतासदृश विकारांमध्ये २६ टक्के वाढ झाली आहे. करोना साथीची तब्बल दोन वर्षे सरल्यानंतरही त्याचे आरोग्यावरील परिणाम अद्याप कायम असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जगातील तब्बल २२३ देशांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने हे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यापैकी १२९ देशांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला. ६५ टक्के देशांनी करोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत निरीक्षणे या सर्वेक्षणात नोंदवली आहेत. भारताने या सर्वेक्षणात सहभाग घेतलेला नसल्याने भारतातील सद्यःस्थितीची नोंद अहवालात नाही. मात्र, एकूण जागतिक परिस्थितीचा विचार केला असता सुमारे ९७ कोटी नागरिक मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांना तोंड देत आहेत. त्यांपैकी एक तृतीयांश नागरिकांना चिंतेच्या विकाराने (अँक्झायटी डिसऑर्डर) ग्रासले आहे. कोणते विकार सर्वाधिक? जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात मानसिक आरोग्याशी संबंधित काही विकारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैराश्य (डिप्रेशन), वाढ आणि विकासाशी संबंधित प्रश्न (डेव्हलपमेंट डिसऑर्डर), एकाग्रतेचा अभाव आणि अती चंचलपणा (अटेन्शन डेफिसिट-हायपर ॲक्टिवनेस), बायपोलर डिसऑर्डर, वर्तनाचे प्रश्न, ऑटिझम, स्कित्झोफ्रेनिया, खाण्याचा विकार (इटिंग डिसऑर्डर) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. अँक्झायटीचे प्रमाण ३१ टक्के, डिप्रेशनचे प्रमाण २८.९ टक्के एवढे आहे. डेव्हलपमेंट डिसऑर्डर्सचे प्रमाण ११ टक्के, एकाग्रता आणि हायपरॲक्टिविटीच्या प्रश्नांचे प्रमाण सुमारे ८.८ टक्के तर बायपोलार डिसऑर्डरचे प्रमाण ४ टक्के एवढे असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, चिंता आणि नैराश्य यांचे स्थान जगातील पहिल्या दोन मानसिक विकारांमध्ये असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल स्पष्ट करतो. धोरण आणि निधीबाबत अनास्था? सर्वसाधारणपणे जागतिक परिस्थिती पाहिली असता मानसिक आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्याबाबत धोरण आणि निधी या दोन्ही ठोस गोष्टींचा अभाव असल्याचे चित्र सार्वत्रिक आहे. सर्वेक्षणात सहभागी २३ टक्के देशांनी आपल्याकडे मानसिक आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्यासाठी धोरण असल्याचे सांगितले. मात्र ते धोरण राबवण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याची खंत व्यक्त केली. असे धोरण राबवण्यासाठी अंदाजे किती निधीची गरज आहे याचीही कल्पना बहुतांश देशांना नाही. मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांची व्याप्ती पहाता त्यावर खर्च करण्याच्या निधीचे प्रमाण मात्र अत्यल्प असल्याचे निरीक्षण जागतिक आरोग्य संघटनेने नोंदवले आहे. जगातील बहुसंख्य देश सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या तरतुदीपैकी दोन टक्के रक्कमही मानसिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करत नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. ही तूट केवळ निधी या एकाच निकषावर नसून प्रशिक्षित मनुष्य बळ या निकषावरही आहे. जगाच्या बहुसंख्य भागात दोन लाख नागरिकांमागे जेमतेम एक मनोविकारतज्ज्ञ उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांना मनोविकारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशक उपलब्धच नसल्याचे गंभीर वास्तव या अहवालातून समोर आले आहे. जगातील अत्यल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांमध्ये तर मानसिक आरोग्य हा विषयच प्राधान्यक्रमाच्या जवळपास नसल्याचे हा अहवाल अधोरेखित करतो. गांभीर्य काय? मानसिक आरोग्यासाठी जे काही निधी किंवा संसाधन उभे केले जाते त्यांपैकी सुमारे ७० टक्के निधी आणि संसाधने ही केवळ मनोरुग्णालयांसाठी वळवली जातात. मनोरुग्णालयांची गरज ही केवळ ज्यांचे मनोविकार गंभीर स्वरूपातील असतात त्यांच्यासाठीच उपयुक्त ठरतात. मनोविकारांच्या प्राथमिक किंवा मधल्या टप्प्यातील रुग्णांसाठी अनेकदा ही रुग्णालये निरुपयोगी ठरतात. त्याचाच परिणाम म्हणून उपलब्ध निधी किंवा संसाधने ही प्राथमिक आणि मधल्या स्तरावरील रुग्णांच्या किंवा पायाभूत सुविधांच्या उपयोगी पडत नाहीत. बहुसंख्य देशांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा सुविधा, उपचार, तज्ज्ञ डॉक्टर, समुपदेशक या बाबी शहरी भागांपुरत्या मर्यादित आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणे दुरापास्त होते. त्यातून सुमारे ७१ टक्के नागरिक मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांसह जगत राहतात, त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही, असे निरीक्षण हा अहवाल नोंदवतो.
