China stops exports of DAP fertilizer : चीनने त्यांच्याकडील दुर्मीळ संयुगांच्या (रेअर अर्थ) निर्यातबंदीपाठोपाठ आता डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) या रासायनिक खताचा पुरवठाही बंद केला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतासह जागतिक पातळीवरील खतपुरवठ्यावर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना ‘डीएपी’ मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या असून, काही भागांत चढ्या दराने खताची विक्री केली जात आहे. डीएपी हे पेरणीच्या वेळी सर्वांत जास्त प्रमाणात वापरले जाणारे खत आहे. दरम्यान, चीनने पुरवठा बंद केल्याने ‘डीएपी’च्या किमती वाढणार का? भारतात सध्या या खताचा किती साठा आहे? त्याबाबत जाणून घेऊ…
भारतात डीएपी हे युरियानंतरचे वापरले जाणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे खत आहे. शेतकरी या खताचा वापर पेरणीच्या वेळी करीत असतात. १ जून रोजी भारतातील डीएपीचा उपलब्ध साठा केवळ १२.४ लाख मेट्रिक टन इतका होता. गेल्या वर्षी या हंगामात भारताकडे डीएपीचा साठा २१.६ लाख मेट्रिक टन आणि दोन वर्षांपूर्वी ३३.२ लाख मेट्रिक टन इतका होता. या घसरणीमागचे मुख्य कारण म्हणजे चीनने डीएपीची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर कमी केली आहे आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा घटला आहे. विशेष म्हणजे बाब म्हणजे यंदा भारतात सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस पडल्याने पेरणीच्या कामाला वेग आला आहे, ज्यामुळे डीएपीसह इतर खतांची मागणी वाढली आहे.
भारतात सध्या डीएपी खताचा किती साठा?
- भारतात गेल्या पाच वर्षांत डीएपीची सरासरी विक्री १०३.४ लाख मेट्रिक टन इतकी झाली.
- त्यातील सुमारे ५७ लाख मेट्रिक टन डीएपी परदेशांतून आयात करण्यात आले.
- चीन हा २०२३-२४ (एप्रिल-मार्च)पर्यंत भारतासाठी डीएपीचा प्रमुख पुरवठादार देश होता.
- या काळात भारताने २२.९ लाख मेट्रिक टन डीएपी खताची चीनमधून आयात केली.
- मात्र, २०२४-२५ मध्ये चीनने भारताला केवळ ८.४ लाख मेट्रिक टन डीएपीचा पुरवठा केला.
- विशेष बाब म्हणजे या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच चीनने एक टनही डीएपीचा पुरवठा भारताला केलेला नाही.
- भारतात सध्या डीएपीचा उपलब्ध साठा केवळ १२.४ लाख मेट्रिक टन इतका असल्याची माहिती आहे.
आणखी वाचा : Kamakhya Ambubachi Mela: कामाख्या देवीचे रक्तवस्त्र प्रसाद म्हणून का दिले जाते? इतिहास काय सांगतो?
चीनने डीएपीच्या निर्यातीवर निर्बंध का घातले?
चीनने ‘डीएपी’ प्रथम त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता यावे यासाठी खताच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे भारतातील आयातदारांनी सौदी अरेबिया, मोरोक्को, रशिया व जॉर्डनकडून ‘डीएपी’ची आयात वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चीनच्या अनुपस्थितीत निर्माण झालेला डीएपीचा तुटवडा या देशांकडून भरून काढण्यात त्यांना अपयश आलं आहे. चीनकडून डीएपीचा पुरवठा थांबवला जाणं ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी एक गंभीर चिंतेची बाब झाली आहे.
डीएपी खताच्या दरांत झपाट्याने वाढ
चीनच्या निर्बंधांमुळे जागतिक फॉस्फेट बाजारात टंचाई निर्माण झाली असून, त्याचा थेट परिणाम डीएपी खताच्या दरवाढीत दिसून येत आहे. भारतीय कंपन्यांनी या वर्षी जून महिन्यात जॉर्डनहून आयात केलेल्या ‘डीएपी’चा एकूण खर्च (सागरी वाहतूक इ. धरून) प्रति टन ७८१.५ डॉलर्स होता. त्या तुलनेत २०२५ च्या सुरुवातीस हा दर प्रतिटन ६३३ डॉलर्स आणि मागील वर्षी मे-जूनमध्ये ५२५ डॉलर्स इतका होता. सौदी अरेबियाच्या SABIC या कंपनीने अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार, डीएपीचे दर प्रतिटन ८१० डॉलर्सपेक्षा अधिक आहेत. २०२२ मध्ये रशियानने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर डीएपीचे दर प्रतिटन ९५० ते १००० डॉलर्सच्या आसपास पोहोचले आहेत.
जागतिक बाजारात डीएपीचे दर कसे वाढत गेले?
ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२४ मध्ये जागतिक बाजारात डीएपी खताचा दर प्रतिटन ९५० डॉलर्स इतका होता. जानेवारी–मार्च २०२५ मध्ये तो वाढून प्रतिटन एक हजार ५५ डॉलर्स झाला. जुलै–सप्टेंबर २०२५ मध्ये जागतिक बाजारात डीएपीच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि तो प्रतिटन एक हजार २५८ डॉलर्सपर्यंत गेला. विशेष बाब म्हणजे या काळात डीएपीच्या विक्रीतही मोठी घट झाल्याचं पाहायला मिळालं. २०२३-२४ मध्ये डीएपी खताची एकूण विक्री १०८.१ लाख मेट्रिक टन इतकी होती, जी २०२४-२५ मध्ये ९२.८ लाख मेट्रिक टनांवर आली.
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-मे महिन्यात ही विक्री आणखी घसरून ७.७ लाख मेट्रिक टन झाली, जी मागील वर्षी याच कालावधीतील ८.८ लाख मेट्रिक टनांपेक्षा कमी आहे. काही कृषी तज्ज्ञ आणि उद्योगातील जाणकारांच्या मते, ही घट दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरू शकते. कारण- डीएपी खतामध्ये ४६% फॉस्फरस (P) आणि १८% नायट्रोजन (N) असतो. अशा उच्च एकत्रित पोषणमूल्य असलेल्या खतांचा शेतकऱ्यांनी अतिवापर टाळावा, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामध्ये युरिया (४६% N) आणि म्युरिएट ऑफ पोटॅशचाही (६०% पोटॅशियम) समावेश असतो.
संतुलित खतांच्या विक्रीत वाढ
एकीकडे डीएपी खताच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडे शेतकरी त्याला पर्याय म्हणून संतुलित खतांची खरेदी करण्याला पसंती देत आहेत, ज्यामुळे या खतांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. भारतीय खत बाजारात २०:२०:०:१३ म्हणजेच अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट (APS) खताला मोठी लोकप्रियता मिळत आहे. सध्या युरिया आणि डीएपीनंतर भारतातील तिसऱ्या क्रमांकानं सर्वाधिक वापरलं जाणारं खत म्हणून या मिश्र खताची ओळख निर्माण झाली आहे. २०:२०:०:१३ या मिश्र खतात डीएपीच्या तुलनेत फॉस्फरसचं प्रमाण कमी (२०% विरुद्ध ४६%) असलं तरी त्यात डीएपीमध्ये नसलेले १३% सल्फर (S) आहे. त्याशिवाय यामध्ये नायट्रोजन (N) आणि फॉस्फरस (P) यांचे प्रमाण १:१ आहे, जे संतुलित खतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तेलबिया, डाळी, मका, कांदा, मिरची, कापूस यांसारख्या सल्फरची गरज असलेल्या पिकांसाठी २०:२०:०:१३ हे मिश्र खत प्रभावी पर्याय ठरत असल्याचं एका शेतकऱ्यानं सांगितलं आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबईच्या अंधेरी सब वेमध्ये नेहमीच पावसाचे पाणी का साचते? पालिकेला उपाय का सापडत नाही ?
डीएपी खताला पर्याय कोणते?
कोरोमंडल इंटरनॅशनल, पारादीप फॉस्फेट्स, मंगळुरू केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स, इफको, फॅक्ट व गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स अशा अनेक कंपन्या आता २०:२०:०:१३ खताचा जोरदार प्रचार करीत आहेत. डीएपी हे गेल्या काही वर्षांत सरकारी नियंत्रणातील खत बनलं आहे. केंद्र सरकारनं डीएपी खताच्या ५० किलोच्या गोणीचा किरकोळ दर एक हजार ३५० रुपये, असा निश्चित केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक हजार ७०० रुपयांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागत आहे. त्याउलट २०:२०:०:१३ या खताच्या ५० किलोच्या गोणीची किंमत १३५०-१४०० दरम्यान आहे. १०:२६:२६:० व १२:३२:१६:० यांसारख्या अन्य मिश्र खतांची ५० किलोची गोणी १७०० ते १८०० रुपयांच्या आसपास आहे. चीननं डीएपीची निर्यात पूर्णपणे थांबविल्यानं बाजारात खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याला पर्याय म्हणून शेतकरी कमी फॉस्फरस असलेली अन्य खतं खरेदी करण्यावर भर देत आहेत, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.