Trump H1B visa impact Indian IT Sector अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी अर्जाची रक्कम ८८ लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. हे शुल्क एकाच वेळी आकारण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयानंतर हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिक व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, अमेरिकेत व्यावसायिक स्वारस्य असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे त्यांना आश्चर्य वाटलेले नाही.
गेल्या काही दशकात एच-१बी व्हिसाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिकेत अनेक प्रयत्न झाले आहेत, ज्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना अशा संभाव्य परिस्थितीसाठी स्वतःला सज्ज करावे लागले आहे. एच-१बी व्हिसा शुल्कवाढीचा आयटी क्षेत्रावर परिणाम काय? भारतातील आयटी कंपन्यांकडे पर्याय काय? यापूर्वीही असे बदल झाले आहेत का? जाणून घेऊयात.
भारतातील आयटी कंपन्यांसाठी पुढे पर्याय काय?
भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेच्या वर्क व्हिसा धोरणांमधील बदलांसाठी काही काळापासून तयारी करत आहेत आणि त्यांनी नेहमीच परदेशी व्हिसा धोरणे कंपनीच्या कामगिरीसाठी संभाव्य जोखमीचे असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय आयटी कंपन्या ज्या गोष्टी करत आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे एच-१बी व्हिसाची मागणी कमी करणे आणि स्थानिक कुशल कर्मचाऱ्यांना (Local talent) नोकरी देणे. कंपन्या अमेरिकेच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी नवीन सहयोगी तंत्रज्ञान वापरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज (नॅसकॉम) ने या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटले होते, “एच-१बी व्हिसा प्रणाली विशेषतः अमेरिकेत कुशल देशांतर्गत आयटी कर्मचाऱ्यांचा सततचा तुटवडा असल्यामुळे अस्तित्वात आहे. नॅसकॉम सदस्य कंपन्यांनी ती उणीव भरून काढण्यासाठी आणि अमेरिकी कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी कुशल प्रतिभा आणि उपाय पुरवले आहेत.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर नॅसकॉमने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ही शुल्कवाढ अमेरिकेच्या नोकरीच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करेल आणि याचा परिणाम एच-१बी व्हिसावरील भारतीय आणि भारतातील तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांवर होईल.
“परंतु हे लक्षात घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे की, भारत आणि भारत-केंद्रित कंपन्यांनी अलीकडच्या वर्षांत स्थानिक भरती वाढवून या व्हिसावरील आपले अवलंबन हळूहळू कमी केले आहे. या कंपन्या एच-१बी प्रक्रिया, प्रचलित वेतन देण्याबाबत (Pay the prevailing wages) अमेरिकेतील सर्व आवश्यक प्रशासन आणि नियमांचे पालन करतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था तसेच शिक्षण आणि स्टार्टअप्सबरोबरच्या नवनिर्मिती भागीदारीत योगदान देतात. या कंपन्यांसाठी काम करणारे एच-१बी कामगार कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका नाहीत,” असे नॅसकॉमच्या निवेदनात म्हटले आहे.
एच-१बी व्हिसा धोरणात बदलाचा यापूर्वीही प्रयत्न
ट्रम्प त्यांच्या मागील कार्यकाळात ‘Protecting American Jobs and Workers by Strengthening the Integrity of Foreign Worker Visa Programmes’ या शीर्षकाचा कार्यकारी आदेश जारी करतील अशी अटकळ होती. २०१७ च्या सुरुवातीला प्रस्तावित कार्यकारी आदेशाची लीक झालेली आवृत्ती भारतीय आयटी क्षेत्रात चिंतेचे कारण ठरली होती, कारण आपल्या आयटी सेवा महसुलापैकी ६० टक्के महसूल अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून मिळवते. एच-१बी प्रणालीतील उणिवा दूर करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने कायद्याद्वारे प्रयत्न केले होते. २०१५ मध्ये अमेरिकेचे राजकारणी चार्ल्स ग्रासले आणि डिक डर्बिन यांनी एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसा सुधारणा कायदा प्रस्तावित केला होता. यामध्ये ज्या कंपन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत आणि त्यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांकडे कार्य व्हिसा असेल, अशा कंपन्यांना एच-१बी व्हिसा देण्यास नकार देण्याची मागणी केली होती.
बिल पास्केल आणि डाना रोहराबॅकर यांनी सादर केलेला एच-१बी आणि एल-१ व्हिसा सुधारणा कायदा, २०१६ मध्येदेखील कंपन्यांना एच-१बी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास मनाई करण्याची मागणी केली होती. जानेवारी २०१७ मध्ये कॅलिफोर्नियातील दोन रिपब्लिकन नेते डेरेल इस्सा आणि स्कॉट पीटर्स यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (संसदेत) ‘प्रोटेक्ट अँड ग्रो अमेरिकन जॉब्स ॲक्ट’ नावाचे विधेयक सादर केले, यामध्ये उच्च-कुशल नोकऱ्यांसाठीचे वेतन ६०,००० डॉलर्स वरून १,००,००० डॉलर्स प्रति वर्ष वाढवण्याची आणि एच-१बी व्हिसासह काम करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी पदव्युत्तर पदवी अनिवार्य करण्याची मागणी केली होती.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये काँग्रेसमधील झो लोफग्रेन यांनी सादर केलेल्या हाय-स्किल्ड इंटेग्रिटी अँड फेअरनेस ॲक्ट, २०१७ मध्ये इतर बदलांसह, एच-१बी कामगारांसाठी १९९८ पासून अस्तित्वात असलेल्या ६०,००० डॉलर्सऐवजी किमान वेतन १,३०,००० डॉलर्स निश्चित करण्याची शिफारस केली होती, जेणेकरून परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणे हे कंपन्यांसाठी स्वस्त पर्याय ठरू नये.
नवीन एच-१बी व्हिसा शुल्क लादण्यामागे कारण काय?
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन कंपन्यांना विशिष्ट भूमिकांसाठी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. परंतु, याचा कंपन्या गैरवापर करत असल्याचे आणि त्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांच्या नोकरीच्या संधी कमी होत असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे सांगणे आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशात म्हटले आहे, “विशेषतः आयटी कंपन्यांनी एच-१बी प्रणालीचा प्रकर्षाने गैरवापर केला आहे, ज्यामुळे संगणक संबंधित क्षेत्रातील अमेरिकन कामगारांना लक्षणीय हानी पोहोचली आहे.” एच-१बी कार्यक्रमात आयटी कर्मचाऱ्यांचा वाटा २००३ मधील ३२ टक्क्यांवरून गेल्या पाच वर्षांत सरासरी ६५ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे, ज्यात आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्या आहेत, असे या आदेशात नमूद केले आहे.
“या एच-१बी-आधारित आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांचा वापर केल्याने कंपनी मालकांसाठी मोठी बचत होते. टेक कामगारांच्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एच-१बी ‘प्रवेश-स्तरीय’ (entry-level) पदांसाठी ३६ टक्के सूट मिळते, त्यामुळे त्यांच्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकतात आणि कमी वेतन असलेल्या परदेशी कामगारांना आउटसोर्स करतात,” असे आदेशात म्हटले आहे.
या आदेशात उदाहरणे दिली आहेत की, एका सॉफ्टवेअर कंपनीला २०२५ या आर्थिक वर्षात (FY 2025) ५,००० हून अधिक एच-१बी कामगारांसाठी मंजुरी मिळाली असूनही, त्यांनी १५,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरकपातीची (layoff) घोषणा केली आणि दुसऱ्या कंपनीला १,७०० एच-१बी कामगारांसाठी मंजुरी मिळाली असताना, त्यांनी जुलैमध्ये ओरेगॉनमध्ये २,४०० अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढले. “अमेरिकन आयटी कामगारांनी तक्रार केली आहे की, त्यांना परदेशी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यास भाग पाडण्यात आले आणि त्यासाठी करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले. याचा अर्थ असा होतो की एच-१बी व्हिसाचा उपयोग व्यावसायिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी किंवा अमेरिकेत उपलब्ध नसलेल्या अत्यंत कुशल कामगारांना मिळवण्यासाठी केला जात नाही,” असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.