करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर २४ मार्च २०२० पासून गृहमंत्रालयाकडून करोना प्रतिबंधाची नियमावली जारी करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत. दोन वर्षांनंतर देशातल्या सक्रिय रुग्णांची संख्या २२ हजार ४२७ वर पोहोचली असून आजपर्यंत साधारण १८२ कोटी लसमात्रा दिल्या गेल्या आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाने राज्यांना आवश्यकतेप्रमाणे हे नियम रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भाने जाणून घेऊयात आता सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल होणार?
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ काय आहे?
देशावर येणाऱ्या आपत्तींचं योग्य आणि प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी संसदेने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला. हा कायदा आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा देतो. आपत्तींचे प्रतिबंध आणि प्रभाव कमी करणे तसंच आपत्तीच्या परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मार्च २०२० मध्ये साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी भूकंप, रासायनिक आपत्ती, दुष्काळ, रुग्णालयातील सुरक्षितता, शहरी पूर इत्यादींच्या व्यवस्थापनाबाबत कायद्यांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कोणत्या कलमांतर्गत गृहमंत्रालय कोविड-१९ साठी प्रतिबंधात्मक उपायांचे आदेश जारी करत आहे?
कायद्यानुसार, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ची स्थापना करण्यात आली आहे. एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिती, ज्यामध्ये केंद्रीय गृह सचिव आणि विविध मंत्रालयांचे सदस्य असतात, एनडीएमएला मदत करतात.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम १० या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या अधिकार आणि कार्यांशी संबंधित आहे. हा विभाग राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीला भारत सरकारची संबंधित मंत्रालये किंवा विभाग, राज्य सरकारे आणि राज्य प्राधिकरणांना कोणत्याही धोक्याच्या आपत्तीच्या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून करायच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा किंवा त्यांना निर्देश देण्याचा अधिकार देतो. या कलमांतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय कोविड-19 च्या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत आहे.
नवीनतम आदेश काय आहे? त्याचं महत्त्व काय?
बुधवारी (23 मार्च) जारी केलेल्या आदेशात, गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना ३१ मार्च नंतर कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी डीएम कायद्यांतर्गत जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य पद्धतीने रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे. हे आदेश एप्रिलपासून पूर्ण सामान्य स्थितीत परत येण्याचे संकेत देते.
याचा अर्थ असा की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि सिनेमा हॉल पूर्ण क्षमतेने चालवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. राज्ये सामाजिक मेळावे आणि मंडळे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऑफलाइन वर्ग देखील पुन्हा सुरू करू शकतात. मात्र, रुग्णांमध्ये संभाव्य नवीन वाढ शोधण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. बुधवारच्या आदेशाने त्यात बदल होत नाही.
राज्याला कशाची अंमलबजावणी सुरू ठेवावी लागेल?
आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना जिल्हा स्तरावरील चाचण्यांच्या आधारे नवीन रुग्णांच्या डेटाचे सतत पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले. नवीन क्लस्टर्सचा उदय, केस पॉझिटिव्हिटी, प्रकरणांचा भौगोलिक प्रसार आणि रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांची तयारी यासह स्थानिक परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण केल्यानंतर निर्बंध आणि शिथिलता घेण्यात यावी, असे त्यात म्हटले आहे.
ऑक्सिजन सपोर्ट किंवा आयसीयू बेडवर १०% पेक्षा जास्त सकारात्मकता दर आणि ४०% पेक्षा जास्त बेड ओक्युपेंसी असलेल्या भागात रुग्णांचा मागोवा घेण्यास आणि या भागात प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करण्यास देखील राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना नियमितपणे इन्फ्लूएंझा सारख्या आजाराचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच त्यांना करोना विषाणूच्या नव्या व्हेरिएंटची माहिती लवकर मिळण्यासाठी जीनोम सिक्वेन्सिंगवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी राज्यांना सार्वजनिक जागांवर मास्क वापरण्याचे पालन करण्यास सांगितले आहे.