विश्लेषण : पावसाचा फटका, डाळीचा चटका…

तुरीच्या पेऱ्याला आणखी पंधरा दिवस वेळ असला तरी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची व त्यामुळे भाव वाढण्याची साधार भीती आहे.

Rains hit pulses production
फाइल फोटो (फोटो सौजन्य: रॉयटर्स)

प्रदीप नणंदकर

राज्यभरात जून महिन्यात अतिशय असमाधानकारक पाऊस झाल्याने केवळ १३ टक्केच पेरण्या झाल्या. असमाधानकारक पावसाचा सर्वांत मोठा फटका कडधान्याच्या पिकाला बसला आहे. ईशान्य भारत वगळता उर्वरित प्रांतातही कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती असल्याने मूग, उडीद पेऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. तुरीच्या पेऱ्याला आणखी पंधरा दिवस वेळ असला तरी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची व त्यामुळे भाव वाढण्याची साधार भीती आहे.

देशांतर्गत गरज किती?

तूर, मूग, उडीद, मसूर, हरभरा, राजमा, वाटाणा, चवळी या सर्व डाळींची देशांतर्गत गरज २३५ लाख टनांच्या आसपास असते. त्यात तूर डाळ ४५ लाख टन, मूग डाळ २२ लाख टन, उडीद डाळ २३ लाख टन, हरभरा डाळ ९० ते १०० लाख टन, मसूर डाळ १७ ते १८ लाख टन व उर्वरित १७ लाख टनात सर्व प्रकारचे वाण येतात.

कोणत्या डाळींच्या उत्पादनावर परिणाम होईल?

खरीप हंगामात मूग, उडीद, तूर या पिकांचा पेरा होतो. महाराष्ट्र व कर्नाटकात तूर, राजस्थानात मूग, आंध्र व मध्य प्रदेशात उडीद तर मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये हरभऱ्याचे उत्पादन घतले जाते. जून महिन्यात मूग व उडिदाचा पेरा केला जातो. यावर्षी पावसाने दडी मारल्याने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या प्रांतातीलही पेरण्या खोळंबल्या आहेत, त्यामुळे उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे. गतवर्षी चांगला पाऊस झाल्याने गुजरात व मध्य प्रदेशात उन्हाळी मुगाचे उत्पादन घेतले गेले, शिवाय सरकारकडे ३ लाख टन मूग डाळीचा साठा शिल्लक आहे. आफ्रिकन देशामधून गरजेनुसार आयात करता येते, तसे करार झाले आहेत. चीन हा मूग डाळीचा मोठा ग्राहक आहे त्यामुळे त्याच्याशी स्पर्धा करावी लागते. उडिदाचे सध्याचे चेन्नई बाजारपेठेतील भाव हे सर्वसाधारण गुणवत्ता ७,४०० रुपये क्विंटल व उत्तम दर्जाचा माल ८,२०० रुपये क्विंटल आहे. हे भाव हमीभावापेक्षा अधिक असून त्यात नजीकच्या काळात वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्यानमारसोबत ७५ हजार टन आयातीचा करार केलेला असल्यामुळे गरजेनुसार उडिदाची आयातही केली जाईल.

तुरीला फटका किती?

तुरीची पेरणी मृग नक्षत्रात झाली नाही तर आर्द्रा नक्षत्रात ती करता येऊ शकते. त्याही पुढे पुष्य नक्षत्रातील पहिल्या चरणात पेरणी केली जाते १५ जुलैपर्यंत सर्वसाधारणपणे तुरीची पेरणी करता येते. आणखी पंधरा दिवस पावसाची वाट आहे, मात्र जितका पेरणीला उशीर होईल तितका उत्पादकतेवर परिणाम होतो. कारण परतीच्या मान्सूनच्या वेळी अतिवृष्टी होते व त्यावेळी तुरीचे पीक वाढीस लागलेले असेल तर तुरीच्या उत्पादनात घट होण्याची भीती असते. सरकारने गेल्या वर्षी आयात केलेल्या तुरीपैकी आठ लाख टन तूर डाळ अद्याप शिल्लक आहे. प्रामुख्याने म्यानमार आणि टांझानियामधून तूर डाळीची आयात केली जाते. यावर्षी शेतकऱ्यांचा कल हा डाळीपेक्षा कापूस, सोयाबीन, मका घेण्याकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे. कारण या वाणांना बाजारपेठेत चांगला भाव आहे सुमारे आठ ते दहा टक्के क्षेत्र हे अन्य पिकाकडे वळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तूर डाळीचे भाव हे २०१६ मध्ये २४० रुपये प्रति किलो होते. तेव्हा तूर डाळीची टंचाई झाल्यामुळे सरकार घाबरून गेले होते व त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन वाढवा असे आवाहन केले. कर्नाटक प्रांताने तर पाचशे रुपये तुरीच्या पेऱ्यासाठी अनुदान देऊ केले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी डाळीचे विक्रमी पीक झाले. मात्र हमीभावापेक्षा सुमारे १००० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल कमी दराने शेतकऱ्याला तूर विकावी लागली त्यानंतर २०२२पर्यंत तूर डाळीचे भाव हे शंभर रुपये किलोच्या आसपासच आहेत. तरीदेखील भाववाढीची भीती सरकार बाळगते कारण निवडणुकांत यश मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांमध्ये महागाई वाढली हे संकेत जाऊ नयेत, यासाठी शेतकऱ्यांचा तोटा झाला तरी चालेल मात्र सामान्य लोकांना माल स्वस्त मिळावा यासाठी धोरण बदलले जाते आणि त्यामुळेच अडचणी निर्माण होतात.

सरकारी निर्णय कारणीभूत?

सरकार निवडणुकीपूर्वी अंदाज बघून निर्णय घेत असते. गतवर्षी डाळीचे भाव अजिबात वाढलेले नसतानाही सरकारने अतिशय धक्कादायक निर्णय घेतले, कारण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होत्या. २०२१ मध्ये मोझांबिक या देशासोबत दोन लाख टन तूरडाळ खरेदी करण्याचा करार करण्यात आला. तूर, मूग, उडीद या डाळींवरील आयातीचे निर्बंध हटवण्यात आले व त्याला ३१ डिसेंबर २१पर्यंतची मुदत वाढ देण्यात आली. बाजारपेठेत जुलै महिन्यातच सर्व प्रकारच्या डाळीच्या साठवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले. मसूर डाळीच्या आयात शुल्कात शून्य टक्केपर्यंत घट करण्यात आली. वायदे बाजारातून हरभरा डाळीला हटवण्यात आले. तूर, उडीद याची आयात ३१ मार्च २३ पर्यंत खुली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे बाजारपेठेत व्यापारी धाडस करून खरेदी करत नसल्यामुळे सर्व प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकांना हमीभावापेक्षा कमीच भाव मिळतो आहे. डाळीची महागाई वाढू दिली नाही याचे श्रेय सरकारला घ्यायचे असते व या श्रेयापोटी देशातील शेतकऱ्याला फटका बसतो व विदेशातील शेतकऱ्याची मात्र चांगला भाव मिळत असल्याने चंगळ होते.

डाळीचा दरडोई वापर वाढतो की घटतो?

आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार दर माणशी दररोज किमान ७५ ग्रॅम डाळ खाल्ली पाहिजे कारण यात प्रथिनांचे प्रमाण अधिक आहे. अतिशय कमी पैशात डाळीतून चांगली प्रथिने मिळतात. मात्र आपल्या देशात डाळीचा वापर वाढण्याऐवजी तो घटतो आहे व दरडोई केवळ ३० ग्रॅम इतकाच डाळीचा वापर होतो आहे. आपल्याकडील लोकसंख्या वाढत असली तरी डाळीचा वापर मात्र वाढत नसल्याचे चित्र आहे.

pradeepnanandkar@gmail.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Explained rains hit pulses production print exp 0722 abn

Next Story
विश्लेषण : भूमी अभिलेख पदभरती सातत्याने का लांबणीवर?
फोटो गॅलरी