हरियाणातील खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल, नेमक्या तरतुदी काय होत्या? जाणून घ्या सविस्तर…

न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वाचा निकाल दिला. या निर्णयाअंतर्गत हरियाणा सरकारने २०२० साली केलेला एक कायदा रद्दबातल ठरवला. या कायद्याअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र, अमूक एखादी व्यक्ती अन्य राज्याची आहे म्हणून त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारचा हा कायदा रद्दबातल ठरवला. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. आपल्या ८३ पानी निकालात न्यायालयाने ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स ॲक्ट, २०२०’ या कायद्यामुळे संविधानात नमूद असलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होतो; त्यामुळे जेव्हापासून हा कायदा लागू झाला तेव्हापासून तो गैरलागू आहे, असे समजावे असे म्हटले.

हरियाणा सरकारचा कायदा काय होता?

हरियाणाच्या विधानसभेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये एक विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विधेयकात खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. या विधेयकाअंतर्गत ३० हजार रुपये प्रतिमहिना यापेक्षा कमी पगार असणाऱ्या सर्व खासगी नोकऱ्यांसाठी हा नियम लागू होता. २ मार्च २०२१ रोजी हरियाणाच्या राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर १५ जानेवारी २०२२ पासून हा कायदा प्रत्यक्ष लागू झाला होता.

आंध्र प्रदेशनेही केला होता कायदा

याआधी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारनेही ‘आंध्र प्रदेश इम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स इन इंडस्ट्री/फॅक्ट्री २०१९’ नावाचा एक कायदा लागू केला होता. त्यानुसार कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून साधारण तीन वर्षे तीन चतुर्थांश नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या कायद्याला आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक असू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

हरियाणाच्या कायद्याला कोणी आणि कोणत्या आधारावर आव्हान दिले?

हरियाणातील फरिदाबाद असोसिएशन आणि इतर काही संस्थांनी सरकारच्या या कायद्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. हरियाणा सरकार खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करू पाहात आहे. कंपन्यांच्या मालकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे हे हनन आहे, असा दावा या संघटनांनी केला होता. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या या पूर्णपणे कौशल्यावर अधारित असतात. तसेच कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना देशातील कोणत्याही भागात काम करण्याचा अधिकार असतो, असेही या याचिकेत म्हणण्यात आले होते. “सरकारकडून खासगी कंपन्यांना स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. या कायद्यामुळे संविधानाने घालून दिलेल्या रचनेचे उल्लंघन होत आहे. सरकार लोकहिताच्या तसेच कोणत्याही एका वर्गाच्या फायद्याचे निर्णय घेऊ शकत नाही”, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता.

हरियाणा सरकारने काय भूमिका घेतली होती?

हरियाणा सरकारने मात्र आम्हाला संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार असे कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा केला होता. लोकांना सार्वजनिक रोजगार समानतेचा अधिकार आहे. नियुक्ती किंवा पदांसंदर्भातील आरक्षणाची तरतूद करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे हरियाणा सरकारने न्यायालयासमोर म्हटले होते.

हरियाणा सरकारच्या कायद्यात नेमके काय होते?

हरियाणा राज्याने केलेला कायदा हा सर्व कंपन्या, सहकारी संस्था, ट्रस्ट्स, भागिदारीने उभारलेल्या फर्म्स तसेच मोठ्या कंपन्यांसाठी लागू होता. या कायद्यानुसार १० किंवा १० पेक्षा अधिक लोकांना काम देणाऱ्या, पगार किंवा मजुरी देणाऱ्या संस्थेला हा कायदा लागू होता. या कायद्यात केंद्र तसेच राज्य सरकार तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारची मालकी असलेल्या संस्थांसाठी हा कायदा लागू नव्हता. या कायद्याअंतर्गत हरियाणा राज्याची रहिवासी असलेल्या व्यक्तीला हरियाणा सरकारने निर्माण केलेल्या ऑनलाइन संकेतस्थळावर नाव नोंदणी करता येत होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या कंपन्यांनी याच संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नोकरभरती करावी, अशी तरतूद हरियाणा सरकारने केली होती. अपवाद म्हणून सूट मिळवण्याचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच ही सूट मिळवता येईल, असे या कायद्यात नमूद होते.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

हरियाणा सरकारने केलेला कायदा रद्दबातल ठरवताना या कायद्यामुळे संविधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या कायद्यातील कलम ६ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार नोकरी देणाऱ्या संस्थेला त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालात किती स्थानिक उमेदवारांना नोकरी दिली किंवा नियुक्ती केली याची माहिती द्यावी लागणार आहे, तर कलम ८ नुसार कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी संबंधित संस्था किंवा कंपनीला कॉल करून चौकशी करू शकतात. म्हणजेच खासगी संस्थांनी कोणाला नोकरीवर घ्यायचे हे सरकारच्या अधीन ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे – न्यायालय

कलम २० अंतर्गत नोकरी पुरविणाऱ्या संस्थेशी हातमिळवणी केल्यास नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार खासगी संस्था, कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवू पहात आहे, हे सार्वजनिक नोकरीसाठी निषिद्ध आहे. सरकारच्या कायद्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. या अनुच्छेदाअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला व्यापार, काम तसेच व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. एखादी व्यक्ती संबंधित राज्याची नाही म्हणून त्या व्यक्तीबाबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

आता पुढे काय?

या आधी न्यायालयाने अंतरिम आदेशात ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या कायद्यावर स्थगिती दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत चार आठवड्यांत ही याचिका निकाली काढा, असा आदेश दिला होता. दरम्यान, आता राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले आहे. सत्तेत येण्याआधी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीने स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे हरियाणा सरकार ही लढाई शेवटपर्यंत लढणार आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कायद्यासंदर्भात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.