
गुणवत्ता ही दांभिक कल्पना आहे, असे मत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी चेअरमन पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले.
बावनकुळे नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
वंजारी समाज मुंडे यांच्या पश्चात आजही मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या पाठीशी उभा राहतो. त्याला धनगर समाजाची जोड देण्याचा प्रयत्न आता भाजपने…
रेल्वे आरक्षण केंद्राच्या बाहेर प्रवासी दुचाकी वाहने आणून लावतात हे रेल्वे सुरक्षा बळाचे जवान, डोंबिवली लोहमार्ग पोलिसांना दिसत नाही का,…
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी भाजपाने सर्वच समाजाच्या आरक्षणात फेरफार केली होती. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द केले. तर लिंगायत, वोक्कलिगा, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात…
रेल्वे विभागाद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या भरतीमध्ये लष्करामध्ये चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना आरक्षण मिळणार आहे.
मणिपूर भडकले, धुमसले तर महाराष्ट्रातील आंदोलन शांततेने झाले, हा मोठा फरक. पण बहुसंख्याक, सत्ताधारी समाजांना आरक्षणाची मागणी का करावी लागते?
जिल्हा प्रशासनाने वर्धा तालुक्यातील अठरा सांझात व आर्वी तालुक्यातील पंधरा महसुली सांझ्यात कोतवाल भरती करण्याचा निर्णय घेतला.
या गाडीसाठी आरक्षण विशेष शुल्कासह गुरुवारपासून संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर सुरू झाले आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी गोंधळ घालून उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली.
कर्नाटक सरकारने मुस्लीम समाजाचे चार टक्के आरक्षण काढून घेतले आणि ते जैन, ख्रिश्चन अशा धार्मिक अल्पसंख्याकांना दिले.
कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तर मुख्यमंत्री त्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील, अशी घोषणा…
मातंग व अन्य जातिसमूहांना महाराष्ट्रात आरक्षण-वर्गीकरणाचा लाभ नाकारण्याच्या सबबी कमकुवत आहेत..
तरुणांमधली समाजभावना आज कशी आहे आणि ती तशी का आहे, याचा विचार आदली पिढी करत नाही हे उघडच आहे… म्हणून…
ज्या दलितांनी धर्मांतर केले आहे, त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत, अशी मागणी संघ परिवार खूप आधीपासून करत आला आहे. दलितांसोबतच…
१०३वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
१०३व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसत नसल्याचे तीन न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण?
उत्तराखंड विधानसभेने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याबाबत विधेयक मंजूर केलं आहे.
“ज्या व्यक्तीने धर्मांतर केलं आहे ती व्यक्ती आधीच्या धर्मातील आरक्षणावर दावा करू शकत नाही,” असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.