scorecardresearch

bandra-neville-dsouza-football-ground-reservation-dispute-mfa-high-court
वांद्रेस्थित फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्याचा वाद; एमएफएच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा! उच्च न्यायालयाचे महापालिका, म्हाडाला आदेश

वांद्रे येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलून प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाविरोधात मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली…

Centre government's stand in the Supreme Court on the demand to introduce a creamy layer in SC-ST reservations
SC-ST आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ ला केंद्र सरकारचा विरोध कशासाठी?

एससी एसटी आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विरोध केला आहे. केवळ आर्थिक स्थितीच्या आधारावर SC-STचे…

mohan bhagwat on reservation
‘आरक्षण बंद करावे का?’, जेन-झीच्या प्रश्नावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे स्पष्ट विधान; म्हणाले…

Mohan Bhagwat on Reservation: मुंबईत जेन-झी आणि जेन-अल्फाशी संवाद साधताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना आरक्षणावर प्रश्न…

Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News | Manoj Jarange Patil Protest August 29 Announcement | मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण आंदोलन | अंतरवाली सराटी मनोज जरांगे पत्रकार परिषद
मनोज जरांगेंचे वक्तव्य, “एकनाथ शिंदेंना मी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे वागवतो, तुमच्यापेक्षा उद्धव ठाकरे बरे…”

“कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी सरकारचा कट सुरू आहे. मराठ्यांच्या मतांवर निवडून यायचं आणि नंतर मराठ्यांच्याच पाठीत खंजीर उपसून घात करायचा,…

Manoj Jarange Patil Maratha Reservation News | Manoj Jarange Patil Protest August 29 Announcement | मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण आंदोलन | अंतरवाली सराटी मनोज जरांगे पत्रकार परिषद
“आता आरपारची लढाई…”, मनोज जरांगे पाटलांचा एल्गार! मराठा आरक्षणासाठी ‘शेवटच्या निर्णायक आंदोलना’ची घोषणा

“मराठा समाजाला टार्गेट केलं जात असून आता तुकडा पडल्याशिवाय माघार घेणार नाही, येत्या २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा राज्यव्यापी ‘शेवटचं निर्णायक…

Muslim sc status high court verdict hearing | Bombay high court nagpur bench petition on SC status | मुस्लिमांना अनुसूचित जातीचा दर्जा हायकोर्ट निकाल | नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालय याचिका निकाल
मुस्लिमांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली; २७ वर्षांनंतर याचिका निकाली

इस्लाम धर्माचे पालन करणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा देण्याची मागणी करणारी २७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर…

ahilyanagar gram panchayat election updates | maharashtra gram panchayat voter list 2026 | ahilyanagar local body polls | sangamner parner gram panchayat chunav news
जिल्ह्यातील ८४३ ग्रामपंचायतींच्या मतदार यादीची गावपुढाऱ्यांना प्रतीक्षा

३३ गावांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण झाल्याने फेरसोडत काढावी लागली असून, प्रशासकांचे अधिकार मर्यादित असल्याने आणि याद्यांचे काम सुरू असल्याने…

Supreme Court SC reservation sub categorization decision | Ambedkar social justice theory Maharashtra | Scheduled Caste reservation quota division debate | John Rawls theory of justice analysis
सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली समाजात फूट?

अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे कोणत्याही एका जातीच्या प्रगतीसाठी नसून संपूर्ण समूहाच्या सामूहिक उन्नतीसाठी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या उपवर्गीकरणाच्या…

SC Reservation Sub Classification Maharashtra | Dalit Movement Phule Ambedkar Ideology | Social Justice Dalit Reservation Verdict | Marathi News Editorial Analysis
उपवर्गीकरणातून सामूहिक आत्मभानाकडे… प्रीमियम स्टोरी

फुले-आंबेडकरी विचारसरणी विविध दलित जातींना परस्पर स्पर्धा करण्यापेक्षा करुणा, मैत्री, समता आणि बंधुतेच्या आधारावर व्यापक वैचारिक समूहात रूपांतरित होण्याची क्षमता…

PM Principal Secretary PK Mishra | Indian national statistics day data management | Indian statistical system ranking google discover | Loksatta marathi agralekh analysis
अग्रलेख : मोजा म्हणजे मिळेल!

…मोफत धान्य, ‘पात्र’ ठरणार्‍या महिलांना दरमहा मदत, घरोघरी शौचालये आदी अनेक योजनांच्या तसेच समाजघटकांचे प्रमाण किती, याच्याही मोजमापाची गरज अद्याप…

Maratha reservation high court hearing | Shukre commission report maratha quota | Maharashtra government on maratha reservation | Advocate General Milind Sathe Bombay High Court
मराठा आरक्षण : शुक्रे आयोगाचा अहवाल सर्वतोपरी परिपूर्ण ; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयाचा दावा

मराठा समाजाचे प्रतिगमन कधीपासून सुरू झाले याचा वस्तुस्थितीजन्य अभ्यास; महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद

Gowari reservation controversy Supreme Court verdict | Gond Gowari ST category dispute Maharashtra | Police Bharti 2025 reservation row | Rajeshwar Thakare analysis Loksatta news
गोवारी जातवैधता वादातून आरक्षण व्यवस्थेवर नवे प्रश्न

मुंबई उच्च न्यायालयाचा २०१८ चा निर्णय, २०२० मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनात्मक निकाल आणि ‘प्रॉस्पेक्टिव्ह इफेक्ट’च्या कायदेशीर चौकटीचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण.

संबंधित बातम्या