सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या अलवर प्रांतातील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पात होणाऱ्या उत्खननाबाबत १५ मे रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाच्या एक किलोमीटर परिघामध्ये कार्यरत असलेल्या ६८ खाणी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पात होणाऱ्या उत्खननाबाबत १९९० पासूनच कायदेशीर लढे सुरू आहेत. या भागामध्ये संगरवर, डोलोमाईट आणि चुनखडक मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करून अवैधपणे उत्खनन करून हे खडक मिळवण्याचा प्रयत्न खाणमालकांकडून केला जातो. वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत या व्याघ्र प्रकल्पात तसेच आसपासच्या भागात उत्खनन करण्यास मनाई आहे. हेही वाचा : हवामान खात्याकडून वाढत्या उष्णतेबाबत इशारा; ‘रेड अलर्ट’ म्हणजे काय आणि तो कधी दिला जातो? १९९० मध्ये काय घडलं? ऑक्टोबर १९९१ मध्ये अलवार प्रांतातील एका स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेने (एनजीओ) यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याची दखल घेतली होती. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे खाणकाम केले जाऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला होता. यासंदर्भातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीही स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मे २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पामधील वाघांची संख्या कमी होण्याबाबत तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. जैन समितीने १९९२ मध्ये दिलेल्या अहवालात संरक्षित क्षेत्र सुमारे ८०० चौरस किमी क्षेत्रात पसरले असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल १९९३ मध्ये या भागातील २६२ खाणी बंद करण्याचे आदेश दिले. २००० च्या दशकात काय घडलं? दहा वर्षांनंतर सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाचाच भाग असलेल्या जमुआ रामगढ अभयारण्याच्या आसपास खाणकाम सुरू असल्याचा अहवाल जैन समितीने सादर केला. त्यानंतर गोवा फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेनेही गोव्यामध्ये असेच अवैध खाणकाम सुरू असण्याबाबत याचिका दाखल केली. या दोन्ही प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००५ मध्ये वनक्षेत्रामध्ये खाणकाम करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्यासाठी काही नियम तयार केले. ऑगस्ट २००६ मध्ये जमुआ रामगढ अभयारण्याच्या एक किलोमीटर परिघाला सुरक्षा क्षेत्र करण्याचा अंतरिम उपाय काढला गेला. परंतु, २००८ मध्ये राजस्थान सरकारने अभयारण्याच्या सीमारेषा निश्चित केल्याचा दावा केला आणि अभयारण्याच्या १०० मीटर परिघाबाहेर खाणींना परवानगी दिली. त्यामुळे या परिसरातील खाणकाम पूर्वीप्रमाणेच सुरू झाले. दरम्यान, जानेवारी २००२ मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांपासूनचा १० किमी अंतरावरील परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, याबाबत अनेक राज्य सरकारांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर २००५ मध्ये मंडळाने राज्य सरकारांना कोणत्या परिसरांना पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता येईल, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. यावर अनेक राज्यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये यामध्ये हस्तक्षेप करत राज्य सरकारांना इशारा दिला की, जर त्यांनी चार आठवड्यांमध्ये याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले नाहीत, तर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबतचा प्रस्ताव (Eco-Sensitive Zone - ESZ) मंजूर केला जाईल. २०१० च्या दशकात काय घडलं? सप्टेंबर २०१२ मध्ये जैन समितीने व्याघ्र प्रकल्पांना ESZ घोषित करण्याबाबत विलंब होत असल्याचा अहवाल सादर केला. एप्रिल २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालामध्ये ऑगस्ट २००६ साली दिलेल्या निकालाहून काही वेगळा निकाल दिला नाही; तसेच जमुआ रामगढ संदर्भातही कोणतेही नवे आदेश दिलेले नाहीत. सुरक्षा क्षेत्राच्या एक किलीमीटर परिसरामध्ये खाणकाम होऊ नये याची अंमलबजावणी व्हावी, इतकाच आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र, २०१८ सालापर्यंतही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. डिसेंबर २०१८ मध्ये म्हणजे तब्बल १२ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने दिलेला प्रस्ताव मान्य केला. त्यांनी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांपासूनचा १० किमी अंतरावरील परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) म्हणून घोषित केले. २०२० च्या दशकात काय घडलं? २००३ मध्ये सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाचाच भाग असलेल्या जमुआ रामगढ अभयारण्याच्या आसपास खाणकाम सुरू असल्याचा अहवाल जैन समितीने सादर केला होता. या अहवालानंतर या प्रकरणामध्ये खामकाम करणारे अनेक जण सामील झाले. अखेर जून २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय दिला. या निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांपासून १० किमीपर्यंत असलेली ECZ ची मर्यादा कमी करत ती एक किमीपर्यंत आणली आणि जमुआ रामगढ अभयारण्याकरता विशेष बाब म्हणून ती मर्यादा ५०० मीटरपर्यंतच मर्यादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा केली. त्यांनी ECZ क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सोपवला आणि खाणकामाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले. हा आदेश व्याघ्र प्रकल्पाला लागू नसल्याचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी राजस्थान सरकारवर ताशेरे ओढले होते. २०२३ चा आदेश व्याघ्र प्रकल्पांनाही लागू असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. हेही वाचा : विश्लेषण: उत्तर प्रदेशानेच का दिले भारताला सर्वाधिक पंतप्रधान? समस्येची पार्श्वभूमी सरिस्का येथील स्थानिक रहिवाशांनी जंगलाची हद्द प्रत्यक्ष जमिनीवर निश्चित करण्याची मागणी वारंवार केली आहे. नेमकी हद्द निश्चित केली नसल्याचा गैरफायदा खाणकाम करणाऱ्यांकडून घेतला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. खाणकामाची जागा राखीव क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते; मात्र प्रत्यक्षातील वास्तव वेगळेच असल्याचा आरोप स्थानिकांचा आहे. सरिस्काला व्याघ्र प्रकल्प घोषित केल्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजेच १९७८ मध्ये या प्रकल्पाच्या संचालकांनी अनेकांना या व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये खाणकाम करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, त्यांना हा अधिकार नसतानाही असे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
