केंद्र सरकारने मोबाइल फोनच्या सुट्या भागांच्या आयात शुल्कात कपात केली आहे. आधी १५ टक्के असलेले हे आयात शुल्क आता १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. देशातील मोबाइलचे उत्पादन वाढून निर्यातीत भर पडावी, हा यामागील सरकारचा हेतू आहे. याचा फायदा भारतात मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना होईल. कारण त्यांना या सुट्या भागांच्या आयातीसाठी आता कमी खर्च येईल. याचबरोबर अनेक देशांतर्गत कंपन्या मोबाइलच्या सुट्या भागांसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहेत. त्यांचाही हा खर्च कमी होणार असल्याने आगामी काळात मोबाइलच्या किमतीत घट होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
कोणत्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्क कमी?
मोबाइलच्या सुट्या भागावरील आयात शुल्क कमी झाले असून, त्यात प्रामुख्याने बॅटरी आवरण, मुख्य लेन्स, पाठीमागील आवरण, प्लॅस्टिक व धातूचे यांत्रिक भाग यांचा समावेश आहे. देशात मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना हे सुटे भाग इतर देशांतून आयात करावे लागतात. सध्याचा विचार करता मोबाइल उत्पादनासाठी लागणारे केवळ १५ ते १८ टक्के सुटे भाग देशात उत्पादित होतात. उरलेले सर्व सुटे भाग आयात करावे लागतात. त्यामुळे कंपन्यांचा आयातीचा खर्च मोठा आहे. या सुट्या भागांच्या आयातीवरील शुल्क जास्त असल्याने कंपन्यांचा त्यावरील खर्चही मोठा होता. आता हा खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्क अद्याप जास्त आहे.
मोबाइल निर्यातीचे प्रमाण किती?
सरकारकडून देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनाची योजना सरकार यासाठी राबवत आहे. यामुळे देशाच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू निर्यातीत मोबाइलचे प्रमाण तब्बल ५२ टक्के आहे. मागील आठ वर्षांत आयातीकडून सर्वाधिक निर्यातीकडे झेप घेतलेले हे क्षेत्र आहे. असे असले तरी मागील दोन वर्षांत मागणी कमी झाल्यामुळे या क्षेत्रात घसरण होत आहे. सध्या भारतात विक्री होणाऱ्या मोबाइल फोनपैकी ९९.२ टक्के देशात उत्पादित झालेले आहेत. देशात २०१४-१५ मध्ये ७८ टक्के मोबाइल आयात केले जात होते. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय मोबाइल उद्योग ५० अब्ज डॉलरच्या मोबाइलचे उत्पादन करेल, असा अंदाज आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ते ५५ ते ६० अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात मोबाइलची निर्यात १५ अब्ज डॉलरवर जाणार असून, पुढील आर्थिक वर्षात ती २७ अब्ज डॉलरवर जाण्याचा अंदाज आहे.
निर्णयामागील हेतू कोणता?
भारतात देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. चीनवरील अवंलबित्व कमी करण्यासाठी देशातील उत्पादन क्षेत्राला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. उत्पादनाचा खर्च कमी झाल्याने अनेक मोठ्या परदेशी कंपन्या भारतात उत्पादन साखळी वाढविण्याचे पावले उचलतील, असा सरकारचा होरा आहे. व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोमध्ये सध्या मोबाइल उत्पादन साखळी मोठी आहे. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जागतिक पातळीवरील अनेक कंपन्या सरकारच्या पूरक धोरणामुळे भारतात येतील, अशीही शक्यता आहे.
हेही वाचा – दहशतवाद्यांची माहिती आता एका क्लिकवर… ‘टेररिस्ट डेटाबेस’ का महत्त्वाचा?
उद्योगाचे म्हणणे काय?
मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाची संघटना इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने (आयसीईए) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील मोबाइल उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल. कच्च्या मालावरील खर्च कमी झाल्याने कंपन्यांना उत्पादकतेचा विस्तार करता येईल. त्यातून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्यातीचे प्रमुख केंद्र बनेल.
किमती किती कमी होणार?
मोबाइलच्या किमती किती कमी होणार याबद्दल अद्याप साशंकता आहे. कारण आयात शुल्कात कपात झाली असली तरी त्याचा संपूर्ण फायदा कंपन्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची शक्यता कमी आहे. सुट्या भागांच्या किमती कमी होणार असल्याने कंपन्या २ ते ५ टक्क्यांपर्यत किमती कमी करतील, असा अंदाज आहे. मोबाइलच्या किमतीत फार मोठी घट होण्याची शक्यता नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. देशात २०२१ पासूनचा विचार करता मोबाइलच्या किमतीत दरवर्षी सुमारे १५ ते २० टक्के वाढ होत आहे. यामुळे ग्राहकही नवीन मोबाइल खरेदी करताना हात आखडता घेत आहेत. त्यातून मोबाइलची मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे कंपन्या मोबाइलच्या किमतीत कपात करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com