आता आर्क्टिकमध्येही भारत आणि चीन यांच्यात वर्चस्वाची लढाई?

आर्क्टिक क्षेत्राचा विस्तार

उत्तर ध्रुवावर असलेल्या आर्क्टिक क्षेत्राचे महत्त्व भू-राजकीयदृष्ट्या नव्याने अधोरेखित होत आहे. अतिशय दुर्गम आणि अनेक भागांत मानवाची पोहोचही झाली नसलेला जगातील हा एकमेव भाग असावा. ‘आर्क्टिक सर्कल’ या काल्पनिक रेषेवरील भाग आर्क्टिक क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्रात आठ देश येतात. अमेरिका, कॅनडा, डेन्मार्क, आइसलँड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलँड, रशिया हे ते आठ देश. या देशांतील किनारी आणि इतर भागांतील मिळून ४० लाख जनता या प्रदेशात राहते. शिवाय पाच लाख स्थानिक रहिवासीही आहेत. एकमेकांतील सहकार्य आणि समन्वय वाढावा, यासाठी ‘आर्क्टिक कौन्सिल’ची स्थापना केली आहे. भारत आणि चीन या कौन्सिलचे २०१३ पासूनचे निरीक्षक देश आहेत.

आर्क्टिक क्षेत्राचे महत्त्व

आर्क्टिक क्षेत्रावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. १.४५ कोटी चौरस किलोमीटर विस्तार असलेल्या या भागात जगातील १३ टक्के खनिज तेल आणि ३० टक्के नैसर्गिक वायू या ठिकाणी असल्याचे मानले जाते. याखेरीज, कोळसा, लोह, तांबे, झिंक, निकेल, बॉक्साइट, हिरे, सल्फाइड, फॉस्फेटही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. जगातील पिण्याच्या पाण्यापैकी अंदाजे २० टक्के पाणी या ठिकाणी आहे. सोनेही या ठिकाणी आहे. या प्रदेशातून सागरी मार्गाने व्यापार झाला, तर सध्याच्या पारंपरिक सागरी व्यापारी मार्गापेक्षा येथून होणारा सागरी व्यापार अधिक फायद्याचा आणि वेळ वाचवणारा ठरू शकतो.  या साऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे या क्षेत्रावर प्रभाव वाढविण्याची चुरस विविध देशांत चालली आहे.

बर्फ वितळण्याचा वेग अधिक

आर्क्टिक क्षेत्रावरील बर्फ वितळण्याचा वेग मोठ्या प्रमाणावर असून, ध्रुवीय कवच (पोलार आइस कॅप) अधिकाधिक गरम होत चालले आहे. १९८१ ते २०१० या काळातील बर्फाच्या पातळीपेक्षा २०१७ मधील आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फाची पातळी २५ टक्क्यांनी कमी होती. तसेच, दर दहा वर्षांत येथील बर्फ वितळण्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचा हा परिणाम असून, जगातील विविध मोठ्या शहरांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यासंबंधीचे संशोधन अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाले आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी पॅरिस हवामान परिषदेतील ठराव आणि दर वर्षी होणाऱ्या हवामान परिषदेमध्ये त्यावर खल होतो. पण, अमेरिकेसह विविध राष्ट्रांच्या हितसंबंधांच्या आड तापमानवाढीचा मुद्दा येत असून, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आवश्यक ते बदल प्रामाणिकपणे करण्यास विकसित देश तयार होताना दिसत नाहीत. त्याचा प्रत्यय हवामान परिषदेतील चर्चेतून वारंवार येतो. याचा एक फटका आर्क्टिक क्षेत्रालाही बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, बर्फ वितळून आर्क्टिक प्रदेशातील दडलेली मोठी संपत्ती याद्वारे खुली होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी मोठ्या नौका जाऊन सागरी व्यापार सुरू करणे शक्य झाले, तर मानवासाठी ती खूप मोठी उपलब्धी ठरेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भू-राजकीय आणि भू-सामरिक संबंधच पूर्णपणे बदलतील.

चीनचे प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न

चीनने २०१८ मध्ये पहिले आर्क्टिक धोरण जाहीर केले. परस्परहिताच्या ठरतील, अशा ध्रुवीय भागीदारींवर चीनने भर दिला आहे. चीनचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या सामरिक प्रकल्पाशी या घडामोडी जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न असेल. आर्क्टिक क्षेत्राचा मार्ग चीनला मोकळा झाला, तर सागरी व्यापाराचा परंपरागत मार्ग बदलून अधिक सोपा होण्याची शक्यता आहे. युरोप, अमेरिका, आफ्रिकेत जाण्यासाठी सध्याचा मार्ग चीनसाठी खूप मोठा असून, भारताचे या ठिकाणी असलेले सागरी स्थान चीनसाठी धोक्याचे आहे. त्यामुळे आर्क्टिक क्षेत्रातील मार्ग खुला झाला, तर चीनचे त्यात हित आहे. भारतही या प्रदेशात आपले अस्तित्व दीर्घ काळापासून ठेवून आहे. १९२० मध्ये करण्यात आलेल्या स्वालबर्ड करार करण्यात आला होता. या करारानुसार आर्क्टिक बेटसमूहांतील स्वालबर्ड बेटांवर नॉर्वेचे सार्वभौमत्व मान्य करण्यात आले. मात्र, या करारात सहभागी देशांना समान व्यावसायिक हक्क या ठिकाणी मिळाले आहेत. या करारावर ४८ देशांच्या सह्या आहेत आणि त्यात भारतासह चीनचाही समावेश आहे. भारताने हिमाद्री नावाचे संशोधन केंद्रही येथे स्थापन केले असून, शास्त्रज्ञांना त्याची मोठ्या प्रमाणावर मदत होते.

पुढे काय?

आर्क्टिक प्रदेशावर प्रभाव निर्माण करण्यासाठी विविध देशांची चुरस या ठिकाणी आहे. चीन या प्रदेशातील देशांमध्ये गुंतवणूक करू लागला आहे. तुलनेने भारताची हालचाल संथ आहे. भविष्यातील संधी पाहता भारतानेही अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. आर्क्टिक क्षेत्रातील घडामोडींवरून भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.