भारत समुद्रातील सोने-चांदीपेक्षा मौल्यवान खजिन्याच्या शोधात, भारताला मिळाला ‘हा’ परवाना; गूढ रहस्य उलगडणार?

Indian ocean precious metal license भारत हिंदी महासागरात बहुमूल्य धातूचा शोध घेणार आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय सागरी प्राधिकरण (International Seabed Authority – ISA) कडून हिंदी महासागराच्या वायव्य भागात मौल्यवान धातूंच्या एका विशिष्ट श्रेणीचा शोध घेण्यासाठी परवाना मिळाला आहे. भू-विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी ‘द हिंदू’ला दिलेल्या माहितीनुसार, कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) मध्ये ‘पॉलीमेटलिक सल्फाइड’ नावाच्या धातूच्या शोधासाठी हा परवाना मिळाला आहे. हा परवाना मिळवणारा भारत जगातील पहिला देश आहे. हा परवाना काय आहे? भारतासाठी याचे महत्त्व काय? पॉलीमेटलिक सल्फाइड म्हणजे काय? ते सोने-चांदीपेक्षा मौल्यवान का आहे? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

भारताला मिळाला मौल्यवान धातू शोधण्याचा परवाना

भू-विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले, “जमैका येथील ISA बरोबर सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) हा करार झाला. दिल्लीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे पॉलीमेटलिक सल्फाइड धातू समुद्राच्या खोल तळाशी आढळतात आणि त्यात मँगनीज, कोबाल्ट, निकेल आणि तांबे यांसारखे घटक भरपूर प्रमाणात असतात. कार्ल्सबर्ग रिज हा हिंदी महासागरात, विशेषतः अरबी समुद्र आणि वायव्य हिंदी महासागरात स्थित ३,००,००० चौरस किलोमीटरचा विस्तृत भाग आहे. हा भाग इंडियन आणि अरेबियन टेक्टॉनिक प्लेट्समधील सीमा तयार करतो, जो रॉड्रिग्स बेटाजवळून ओवेन फ्रॅक्चर झोनपर्यंत पसरलेला आहे.

हा भाग इंडियन आणि अरेबियन टेक्टॉनिक प्लेट्समधील सीमा तयार करतो, जो रॉड्रिग्स बेटाजवळून ओवेन फ्रॅक्चर झोनपर्यंत पसरलेला आहे. भारताने अफानासी-निकितिन सी माउंट (Afanasy-Nikitin Sea Mount) साठीदेखील अर्ज केला होता, ज्याला अजून मान्यता मिळालेली नाही. अफानासी-निकितिन सी माउंट हा मध्य हिंदी महासागरात स्थित असून, श्रीलंकानेदेखील या क्षेत्रावर संशोधनासाठी दावा केला आहे.

पॉलिमेटेलिक सल्फाइड्स म्हणजे काय?

भारताचा इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) बरोबरचा पॉलिमेटेलिक सल्फाइड्स (PMS) साठीचा हा दुसरा शोध करार आहे. यापूर्वीचे करार मध्य हिंदी महासागर खोऱ्यातील पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स आणि हिंदी महासागर पर्वतरांगेतील (Indian Ocean Ridge) पॉलिमेटेलिक सल्फाइड्ससाठी झाला होता. पॉलिमेटेलिक सल्फाइड्स (PMS) हे समुद्राच्या तळाशी आढळणारे धातूंचे साठे आहेत. यामध्ये तांबे, जस्त, सोने आणि चांदी यांसारखे मौल्यवान धातू मोठ्या प्रमाणात आढळतात.

पृथ्वीच्या आतून येणारे उष्ण, खनिज-समृद्ध द्रवपदार्थ समुद्रात बाहेर पडतात आणि त्यातून या धातूंचे सल्फाइड्स तयार होतात, ज्यातून हे साठे निर्माण होतात. पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स यांना मँगनीज नोड्यूल्स असेही म्हणतात. शार्क माश्याचे दात किंवा शिंपले यांभोवती लोह आणि मँगनीज हायड्रॉक्साईडचे एकावर एक थर साचून हे गोलाकार खडक तयार होतात. कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) मध्ये पॉलिमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स शोधण्यासाठी जगभरातून भारताला मिळालेला हा पहिला परवाना आहे.

शोधकार्यासाठी विशेष परवान्यांची गरज का?

कोणत्याही देशाच्या हद्दीपासून दूर असलेल्या समुद्रातील भागांमध्ये, म्हणजेच ‘हाय सीज’मध्ये (High Seas) शोध घेण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी जमैका येथील ISA कडून परवानगी घेणे आवश्यक असते. सध्या १९ देशांकडे असे शोध घेण्याचे अधिकार आहेत. भारतानेही जानेवारी २०२४ मध्ये हिंदी महासागरातील दोन भागांमध्ये शोध घेण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी कार्ल्सबर्ग रिजसाठी परवानगी मिळाली असून, अफनासी-निकितिन सी (ANS) माउंटसाठी (Afanasy-Nikitin Sea (ANS) Mount) अजूनही मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉज ऑफ द सी’ (UNCLOS) नुसार, देश आपल्या किनाऱ्यापासून ३५० सागरी मैलांपर्यंतच्या भागावर ‘Continental shelf’ म्हणून दावा करू शकतात. बंगालच्या उपसागरीय भागात सैद्धांतिकदृष्ट्या ५०० सागरी मैलांपर्यंत दावा करता येतो. यापूर्वीही भारताने मध्य हिंदी महासागराच्या तळाशी शोध घेण्याचे अधिकार ISA कडून प्राप्त केले होते. पहिला करार मार्च २००२ मध्ये झाला होता, ज्याला दोनदा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर तो २४ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे. दुसरा करार हिंदी महासागर रिजमधील ‘पॉलीमेटलिक सल्फाइड’साठी होता, जो २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी झाला असून सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वैध होता.

भारताकडून अनेक सर्वेक्षणे

भारताने या परवान्याअंतर्गत अनेक सर्वेक्षणे केली आहेत. मात्र, खोल समुद्रातील खाणकाम पर्यावरणासाठी किती सुरक्षित आहे, याबाबत पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे अशा भागात खाणकाम करणे वादग्रस्त मानले जाते. अशा मौल्यवान धातूंचे महत्त्व असूनही, त्यात लागणाऱ्या मोठ्या खर्चामुळे कंपन्या आणि देशांनी अद्याप त्यांचा सक्रियपणे शोध घेतलेला नाही. तरीही देश सामरिक कारणांसाठी असे शोध अधिकार मिळवतात.

बॅटरीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ची (Critical minerals) मागणी वाढत असल्यामुळेदेखील हे शोध घेतले जात आहे. गेल्या मार्च महिन्यात ‘द हिंदू’ने दिलेल्या बातमीनुसार, चिनी जहाजांनी या भागातील शोधकार्य सुरू केल्यामुळे भारताने ISA कडे अर्ज केल्याचे सांगितले जाते.

भारत समुद्रातील खजिन्याच्या शोधाचा प्रयत्न का करत आहे?

महासागरांच्या तळापासून महत्त्वाची खनिजे मिळवण्याच्या शर्यतीत भारत मागे राहू इच्छित नाही. “हिंद महासागरात प्रचंड क्षमता असलेले साठे आहेत आणि त्या विस्तारामुळे भारत सरकारला महासागराच्या खोलीचे अन्वेषण वाढवण्यास प्रेरित केले आहे,” असे अमेरिकास्थित भू-राजकीय आणि पुरवठा साखळी गुप्तचर पुरवठादार होरायझन अ‍ॅडव्हायझरीचे सह-संस्थापक नाथन पिकार्सिक म्हणतात.

२०२२ मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्थेने मध्य हिंदी महासागर खोऱ्यात ५,२७० मीटर खोलीवर त्यांच्या खाणकाम यंत्राच्या चाचण्या घेतल्या आणि काही पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल (बटाट्याच्या आकाराचे खडक जे समुद्राच्या तळाशी असतात आणि मॅंगनीज, कोबाल्ट, निकेल आणि तांबे समृद्ध असतात) गोळा केले.